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माया की माया की बदौलत दो लाख करोड़ से अधिक के मालिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस प्रकार बहनजी बहनजी कहते फोन वार्ता में माया से बातें कर रहे हैं उससे इन दोनों के रिश्तों को नजदीकी से जानने वाले हँस ही रहे हैं। 20 - 30 लाख करोड़ की माया और उनके बाएं दाएं वाले नसीमुद्दीन और सतीश मिश्रा ने माया के आँख और कान आनंद के साथ मिलकर यह पूर्व नियोजित स्वांग रचा है। लक्ष्य स्पष्ट है माया स्वयं को हिंदूवादी दिखा मोदी और योगी की नज़रों में चढ़ना चाहती हैं ताकि कालेधन पर किसी भी कार्यवाही से बच सकें। उधर नसीमुद्दीन अपना खोया मुस्लिम वोट बैंक वापस पा लें और जब लोकसभा चुनावों का समय आए तो फिर एक। नसीमुद्दीन ने जिस प्रकार माया पर गुंडों और माफिया की फ़ौज होने और उनको मरवा देनेकी बात कही यह इक प्रकार से मोदी और योगी को अप्रत्यक्ष धमकी भी है। कुछ लोग इसके तार चड्ढा काण्ड से जोड़कर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी अपनी ...

Supreme Court verdict confirming death-penalty to all the four adult culprits in infamous and brutal rape-cum-murder Nirbhaya case of 16.12.2012 is welcome. But the verdict may not be slow-poisoned by tactics of delaying execution through lengthy procedures of review-petition and mercy-petition. Supreme Court should do away with tradition of hearings on review-petitions after rejection of mercy-petitions. Supreme Court should also direct governments to ensure decision on mercy-petitions in a time-bound period of say three months. Execution should take place within one week of rejection of mercy-petition. All this is possible where mercy-petition of one Ramchandra alias Raoji was decided to be rejected in a record period of just six days of being filed. Final execution in that case was done...

क्या वाकई में आम आदमी पार्टी में विश्वास का संकट है या फिर यह उत्तर प्रदेश में हुए राजनीतिक नाटक का दोहराव है? राजनीति में कब क्या हो जाए, कब किसके संबंध किसके साथ बन जाएं और बिगड़ जाएं, कोई नहीं जानता? आन्दोलन से उपजी इस पार्टी ने अपना सुनहरा दौर बहुत देखा है और इस पार्टी को जनता ने भी हाथों हाथ लिया था. मगर एमसीडी चुनावों के बाद पार्टी में फूट दिख रही है. ये तो समय ही बताएगा कि विश्वास का विश्वास कितना असली और नकली है, मगर यदि यह फिर से छवि चमकाने या नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर विवादों के माध्यम से ही चर्चा में रहने का प्रयास है, तो यह राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है....

UP Chief Minister in his series of quick reforms has exhibited his large heartedness when in order to prevent wastage of public-money, he ordered to utilise school-bags with photos of earlier Chief Minister Akhilesh Yadav rather than to waste these. It is time that cost of all such school-bags now being utilised after exit of Akhilesh Yadav government, may be recovered from him. All government-facilities and pension available to Akhilesh Yadav should be stopped till recovery of the amount. Central government which took commendable step of removing red beacons from car-tops, should altogether ban use of photos of political rulers on government-sponsored schemes and items both at central and state level. Yogi Adityanath can be a trend-setter to order by not giving him ...

It refers to justified step of central government in not clearing Sydney-tour of several judges of Delhi High Court. Tour-programmes of judges of even Supreme Court including also of the then Chief Justice of India have been media-headlines because of controversies. A Chief Justice of India was once in news for asking travel-allowance for his accompanying wife on a foreign tour. Retreat-of-Judges programme held at Bhopal, Madhya Pradesh between 14th to 17th April 2016 for Supreme Court judges along with their spouses became news-item for Supreme Court judges and other VVIP guests having been allegedly served in silver utensils and also given costly gifts with even a caterer from far-away city Indore having said to be specially arranged for the luxurious feast hosted by Madhya Prad...

It refers to report of Supreme Court appointed Environmental Pollution and Control Authority EPCA suggesting that as many as 77-percent vehicles in Delhi out of total about 70 lakhs vehicles are plying without pollution-check. Problem can and should be easily tackled to a large extent by by making it compulsory for all registered automobile-workshops to install machines to provide pollution-checking-certificates. It may be made mandatory for each automobile workshop to compulsory check pollution of every vehicle each time vehicle goes to the automobile-workshop. Rather such pollution-checking-service and certificate can be provided free-of-cost by automobile-workshops because it is not very costly. Presently if a vehicle fails in pollution-checking at pollution-checking-centre, th...