BREAKING NEWS

आखिर क्यों नदियां बनती हैं खलनायिकाएं? हाल के वर्षों में नदियों के पानी से डूबने वाले क्षेत्रों में शहरी बस्तियां बसने की रफ़्तार तेज़ हो गई है. इस कारण से भी बाढ़ से होने वाली क्षति का दायरा बढ़ रहा है. क्योंकि किसी भी शहर का भौगोलिक दायरा और आबादी बढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगो के बाढ़ के शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है. जैसे ही बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में बस्तियां बसने लगती हैं, तो बाढ़ के पानी के निकलने का रास्ता रुक जाता है. इससे बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता. फिर बस्तियों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द बंध बनाए जाते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां बसने और इन बंधों के बनने से नदी घाटी और नदियों के इकोसिस्टम पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. -डॉ सत्यवान सौरभ नदियां हमारी सभ्यता की जड़ों का अभिन्न अंग हैं, तो उनकी वजह से आने वाली बाढ़ भी हमारे देश का हिस्स...

इन दिनों हमारे देश भारत में विचार का विषय बढ़ती जन संख्या है । देश में जनसंख्या विनियमन कानून लागू करना एक बड़ा महत्त्वपूर्ण व प्रशंसनीय कदम होगा,इसके पक्ष और प्रति पक्ष में विचार आ रहे हैं । इस कानून को राजनीतिक या धार्मिक रंग देना या इस दृष्टि से देखना सरासर अनुचित, बेमानी व अवांछनीय है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के परिणाम धर्म और जाति में पहचान नहीं करेंगे। 18वी शताब्दी के दार्शनिक टॉमस मुल्थस ने कहा था- ‘मानव की बच्चे पैदा करने की न मिटने वाली प्यास हमें इस उपग्रह पर अंतत: एक दिन अत्यधिक जनसंख्या तक ले जाएगी। मानव सब संसाधनों को खा जाएगा और स्वयं महा अकाल का शिकार हो जाएगा।’ इतने वर्ष पहले मानव के भविष्य के बारे में उनका ये आकलन सही है और एक भयानक त्रासदी की ओर संकेत करता है। इसे देखते हुए हमारे देश में जनसंख्या विनियमन कानून लागू करना एक बड़ा महत्त्वपूर्ण व प्रशंसनीय कदम होगा। ...

जब आप किसी की ओर एक उँगली दिखाते ते है, तो तीन उँगलियाँ आपकी और होती है यह उक्ति मौजूदा हालात में भाजपा पर काफी सटीक बैठती है। विपक्षी नेताओं पर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। भ्रष्टाचार में संलिप्त कई नेता भाजपा में शामिल हुए और उनसे जुड़े मामलों पर ताला लग गया। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि भाजपा उस वाशिंग मशीन की तरह है, उसमें जो भी जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं। जिन पर घोटाले के कई बड़े आरोप हैं और उसके बावजूद जांच एजेंसियों की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिली हुई है। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार समेत कई नेताओं के शामिल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अजित पवार और दूसरे विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करवा कर पक्षपात करने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का मौका विपक्षी दलों को दे दिया। विपक्षी नेताओं द्व...

अवधेश कुमारइस समय सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट वायरल है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम से कुछ पंक्तियां लिखी हुईं हैं। 'मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए।' इसमें कहा गया है कि गुरु गोलवलकर ने 1940 में यह बात कही थी। इसी तरह एक पंक्ति और है-'जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने दो-तीन विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें , 95 प्रतिशत जनता को भिखारी बना दें उसके बाद सात जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी।' यह भी कहा गया है कि गुरु गोलवलकर की पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड आईडेंटिफाइड में ये पंक्तियां लिखी हुई है। वैसे उस पुस्तक का नाम वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइ...

आवश्यकता आज की .... राजनीति में प्रवेश के लिए भी होकॉमन पोलिटिकल टेस्ट और इंडियन पोलिटिकल सर्विस जैसी परीक्षा क्यों न देश में हर तरह के चुनाव लड़ने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाये और सरकारी नौकरी की तरह राजनीति में प्रवेश के लिए उनके चरित्र का भली- भांति सत्यापन किया जाये? छोटे स्तर पर कॉमन पोलिटिकल टेस्ट और सांसदों के लिए इंडियन पोलिटिकल सर्विस के एग्जाम रखने में में हर्ज क्या है? आखिर सरकारी नौकरी और राजनीति है तो देश सेवा ही?  राजनेताओं को विशेष अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वह कोई सिविल सेवा पद संभाल सकता है? तो फिर राजनेताओं को यह अनुचित विशेषाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है? इस मामले में परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही लाया जा सकता है। तभी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण ठहर सक...

भारत में डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था, आज डिजिटल क्रांति के बलबूते ही, विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। डिजिटल क्रांति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बहुत आसान बना दिया है एवं आज भारत वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पूरे विश्व को राह दिखा रहा है। विकासशील देश तो आज वित्तीय समावेशन की सफलता के क्षेत्र में भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है।डिजिटल क्रांति से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण भी सम्भव हो सका है। जिसके चलते, वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण प्रति माह औसतन 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है तथा प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। इससे केंद्र ...

24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस युद्ध को चलते हुए सवा साल से भी अधिक का समय हो गया है। दोनों ही देशों में कोई भी देश युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार युद्ध जारी है। इसी बीच, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत कर एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आपसी बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मामले का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। पुतिन ने प्रधानमंत्री की सलाह को गंभीरता से सुना है, लेकिन यूक्रेन पर यह आरोप लगाया कि वह रूस से बातचीत और कूटनीति से साफ इनकार करता है। यह पहली बार नहीं है जब भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम को लेकर ऐसी अपील की है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की थी। जानकारी देना चाहूंगा कि ...

माफिया से मुक्त भूमि और गरीबों को आवासमृत्युंजय दीक्षितप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मफियाओं के खिलाफ बड़े अभियान चलाये जा रहे हैं, उनके अवैध कब्ज़े से सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि मुक्त हो रही है, इस मुक्त भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं, अपना घर मिलने पर इन गरीबों की आंखों में खुशीके आंसू हैं और होठों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशंसा और प्रार्थना।प्रयागराज के लूकरगंज में 1731 वर्गमीटर की नजूल की जमीन माफिया अतीक के कब्जे में थी जिसकी कीमत लगभग दस करोड़ रुपये थी, इस ज़मीन को 13 सितंबर 2020 को अतीक के अवैध कब्ज़े से मुक्त कराया गया था, वर्ष 2021 में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री ने यहाँ गरीबों के आवासीय फ्लैट्स की आधारशिला रखी और मात्र 18 माह में यह आवासीय योजना पूरी हो गयी जिस पर 5.68 करोड़ रूपये खर्च हुए।आवासीय योजना 1731 वर्...

महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर अजित पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की और इसके बाद 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन रवाना हो हुए. राजभवन में अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें शपथ दिलाई. इस दौरान अजित पवार समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. उनके अलावा नौ एनसीपी विधायक भी शपथ ले रहे हैं जिनमें धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाडे, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन मौजूद हैं. इसके अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद हैं जिन्हें शरद पवार का करीबी कहा जाता है। बताया जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ...