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मुफ्तखोरी की राजनीति गंभीर आर्थिक संकट को न्यौता  ललित गर्ग  भारत की राजनीति में खैरात बांटने एवं मुफ्त की सुविधाओं की घोषणाएं करके मतदाताओं को ठगने एवं लुभाने की कुचेष्टाओं में सभी राजनीतिक दल लगे हैं। महज राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना सरकारों के आर्थिक असंतुलन के साथ ही आत्मघाती उपक्रम है। केंद्र सरकार को उन राज्यों को चेताना चाहिए जो कर्ज चुकाने की क्षमता खोते चले जाने के बाद भी मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट को नजरअंदाज करना राजनीतिक अपरिवक्वता का द्योतक है, वही अवसरवादी एवं स्वार्थ की राजनीति को पनपाने का जरिया है। इस तरह की मुफ्त की संस्कृति एवं जनधन को खैरात में बांटने से किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका ताजा उदाहरण है...

दृष्टिबाधितों को सशक्त कर रहा है ‘दिव्य नयन’ दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस उपकरणों का विकास इन प्रयासों में प्रमुखता से शामिल है। इसी तरह की एक पहल के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा पर्सनल रीडिंग मशीन ‘दिव्य नयन’ विकसित की गई है, जिसकी मदद से किसी भी मुद्रित अथवा डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ‘दिव्य नयन’ की सहायता से दृष्टिबाधित अथवा निरक्षर लोग मुद्रित एवं डिजिटल दस्तावेज को वॉयस आउटपुट के रूप में सुन सकते हैं। सीएसआईआर की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह यंत्र जरूरतमंदों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्...