न्यायपालिका और योगी सरकारी
मुद्दा सरकार बनाम न्यायपालिका का है न कि लॉकडाउन बनाम कर्फ्यू का है। यह एक दूसरे के अधिकारों के अतिक्रमण का मामला है।
आज इलाहाबाद(प्रयागराज) हाई कोर्ट लॉकडाउन लगाने के आदेश में स्तरीय (निम्न) टिप्पड़ी करते हुए कहा कि “यह शर्म की बात है कि सरकार ने दूसरी लहर के क़हर की जानकारी के बावजूद पहले से कोई तैयारी नहीं की। इस पर केवल हँसा जा सकता है कि हमारे पास चुनावों पर ख़र्च करने के लिए पैसा है लेकिन जन स्वास्थ्य पर ख़र्च के लिए नहीं”।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर योगी सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। लॉकडाउन अभी नही लगेगा।
वैसे तो कोर्ट की टिप्पणियों संतुलित होती है लेकिन कुछ दिन पहले ही जब न्यायमूर्ति ...
