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SC:Probe behind Vikas Dubey getting bail and parole despite 65 criminal cases against him

SC:Probe behind Vikas Dubey getting bail and parole despite 65 criminal cases against him

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It is perhaps for the first time that Supreme Court has also included probe into getting easy bail and parole by notorious gangster Vikas Dubey (Kanpur) as priority terms of reference of the committee set up to probe in killing of notorious gangster Vikas Dubey of Kanpur in police-encounter with retired Supreme Court judge BS Chauhan as the Chairperson. It should be hoped that the probe will expose those granting bail and approving parole to Vikas Dubey. Such exposure may make justice-delivery-system strong when courts may not grant easy bails on deliberate weak contesting of cases by government-counsels. Not only suspension, but even criminal cases need to be filed against all those involved in granting and assisting easy bail and parole to Vikas Dubey. Assisting such gangsters in any man...
लगता है हम जल्द परास्त करेंगे कोरोना को

लगता है हम जल्द परास्त करेंगे कोरोना को

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वैश्विक महामारी कोरोना से पराजित होती दुनिया के सामने अचानक से एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। ब्रिटेन की विश्व विख्यात ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी और रूप से वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने का लगभग एक ही साथ दावा किया है। इन दावों के बाद मानो पूरी दुनिया की जान में जान आ गई है। लगने लगा है कि पृथ्वी और मानवता पर आया संकट अब खत्म होने ही जा रहा है। आज संसार का हर मनुष्य बच्चा-बूढ़ा सभी कोरोना वायरस से भयभीत हैं ।  आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिस  वैक्सीन को ईजाद किया है  उसे मनुष्यों के लिए सुरक्षित पाया गया है। ऐसा दावा किया गया है I यह सच में बेहद अहम खबर है। दरअसल इस वैक्सीन के किए गए परीक्षणों से इंसान में वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़  जाती है। नामुराद कोरोना वायरस तो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों पर सीधा ही प्रहार करता है। इस वायरस के फैलने के बाद से ही तम...
Consumer Protection Act 2019 coming into force is incomplete without amending rules for packaged commodities and incorporating provisions for suggestions from consumers

Consumer Protection Act 2019 coming into force is incomplete without amending rules for packaged commodities and incorporating provisions for suggestions from consumers

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Consumer Protection Act 2019 has come into force from 20.07.2020 with several added features to safeguard interests of consumers. But big question is why some basic root-level changes are not incorporated either in the Act itself or by simultaneous modifications in existing system. National Anti-Profiteering Authority (NAPP) presently working under Department of Revenue should be shifted to Department of Consumer Affairs. Unfortunately there is no provision of entertaining feedback and suggestions coming from experts either by NAPP or by so many bodies constituted under Consumer Protection Act 2019. There must be some body which may have power to study and implement suggestions (if feasible) so that problems may not arise at root-level required to be tackled by NAPP or other bodies cons...
कोविड-19 महामारी में महिलाधिकार क्यों अधिक खतरे में?

कोविड-19 महामारी में महिलाधिकार क्यों अधिक खतरे में?

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वर्तमान कोरोना वायरस रोग (कोविड-१९) महामारी के कारणवश इस वर्ष का विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ही प्रासंगिक और सामयिक रहा क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, कोविड-१९ महामारी से सम्बंधित तालाबंदी के दौरान महिला-हिंसा और प्रताड़ना में बढ़ोतरी ही हुई है. भारत की प्रख्यात महिलाधिकार कार्यकर्ता, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अनुबद्ध प्रोफेसर और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ीं डॉ गीता सेन ने इस बात पर दुःख जताया कि कोविड-१९ महामारी के चलते एशिया पैसिफिक देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) में महिलाओं/ किशोरियों से सम्बंधित अनेक प्रचलित हानिकारक प्रथाओं के जोखिम को बढ़ावा मिला है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट २०२० में कहा गया है. महामारी के दौरान महिला-हिंसा की समानांतर महामारी करीब ४० सालों से महिलाधिकार के लिए समर्पित डॉ गीता सेन ने बताया कि म...
One-nation one-card should be introduced in Delhi to cover complete city-population on fast track

One-nation one-card should be introduced in Delhi to cover complete city-population on fast track

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It refers to news-item about Delhi Chief Minister directing fast disposal of 1.80 lakh pending applications for ration cards at rate of 40000 applications per month. But Delhi should be selected for experimenting ideal one-nation one-card system as announced by Union Finance Minister on 14.05.2020 for complete population of Delhi on a fast track rather than disposing just 1.80 lakh pending applications for ration-cards covering only 8 lakh people of the city out of total population of more than 2 crores. Since ultimately one-nation one-card system is to be adopted, any issue of new ration-cards for pending 1.80 lakh applications will be duplication of work resulting in over-spent of public-resources.   One-nation one-card system if made compulsory, will serve multiple purposes if Aad...
ऑनलाइन पढाई बच्चों  को रास नहीं आई

ऑनलाइन पढाई बच्चों को रास नहीं आई

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ऑनलाइन शिक्षा के परिणाम समाज के सामने आने लगे है | बच्चों और उनके अभिभावकों का एक बड़ा प्रतिशत एकाएक गाज की तरह सर पर आ गिरी इस मुसीबत से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे | जिन बच्चों ने कभी घर पर किताब खोली तक नहीं थी, अब उन्हें घर पर ही बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। यह और बात है कि किताब-कापी  उन्हें अब भी नहीं खोलनी, बस कंप्यूटर खोलना है। बड़े नामी स्कूल तो पूरी बेहरहमी के साथ घर में भी स्कूली यूनिफार्म के साथ ऑन लाइन होने की हिदायत देते हैं | मध्यम श्रेणी स्कूल भी बड़े स्कूलों की तरह पूरी निष्ठुरता से फ़ीस वसूल रहे है | इन स्कूलों ने छात्रों  को स्कूलों की वर्दी आदि से छूट है| ऑनलाइन शिक्षा में आ रही दिक्कतों के कारण करीब ४३ प्रतिशत दिव्यांग बच्चे पढ़ाई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है। दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन स्वाभिमान ने मई में ओ...
उदारवादियों के सिलेक्टिव लिब्रलिस्म से पर्दा उठने लगा है।

उदारवादियों के सिलेक्टिव लिब्रलिस्म से पर्दा उठने लगा है।

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आज हम उस समाज में जी रहे हैं जिसे अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन करने में महारत हासिल है। वो समाज जो एकतरफ अपने उदारवादी होने का ढोंग करता है, महिला अधिकारों, मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन और बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन जब इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई महिला या पुरूष अपने ऐसे विचार समाज के सामने रखते हैं तो इस समाज के कुछ लोगों को यह उदारवाद रास नहीं आता और इनके द्वारा उस महिला या पुरुष का जीना ही दूभर कर दिया जाता है। वो लोग जो असहमत होने के अधिकार को संविधान द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं वो दूसरों की असहमती को स्वीकार ही नहीं कर पाते। हाल ही के कुछ घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं। 1.हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है कि यूनिवर्सिटी खुलने के बाद उसे जबरन पीतल का हिजाब पहनाया जाएगा। उसक...
Iran-India cannot overlook each other

Iran-India cannot overlook each other

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Inia's long-standing, trusted friend Iran, gave us a considerable jolt. It was not even assumed that Iran will drop out India from Chabahar -Zahidan railway project, a prestigious project for both the countries. Iran decided to leave-out India's stake and proposes to complete this ambitious project with Chinese financial support. Iran has, in a way added insult to the injury. It is evident that, Sino-India relationship at the present times, is going through a tough phase . Soldiers of both the countries suffered casualties during border clashes. Amid all these situation, this egocentric closeness of Iran with China is definitely troublesome for india. Any way, Countering Iran on this unilateral decision, India must negotiate with Iran promptly and carefully. We cannot leave Iran, as a...
भारत में सच्चा लोकतंत्र कैसे लाएं ?

भारत में सच्चा लोकतंत्र कैसे लाएं ?

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कल के मेरे लेख हमारे ‘ढोंगी लोकतंत्र’ पर प्रतिक्रियाओं की बरसात हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि भारत को सच्चा लोकतंत्र कैसे बनाएं ? कुछ सुझाव दीजिए। सबसे पहले देश की सभी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र हो याने किसी भी पद पर कोई भी नेता बिना चुनाव के नियुक्त न किया जाए। पार्टी के अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारियों का सीधा चुनाव हो, गुप्त मतदान द्वारा। दूसरा, किसी को भी नगर निगम, विधानसभा या संसद का उम्मीदवार घोषित करने के पहले यह जरुरी हो कि वह पार्टी-सदस्य पहले अपनी पार्टी के आतंरिक चुनाव में बहुमत प्राप्त करे। नेताओं द्वारा नामजदगी एकदम बंद हो। तीसरा, यह भी किया जा सकता है कि पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और सचिवों को दो बार से ज्यादा लगातार अपने पद पर न रहने दिया जाए। चौथा, पार्टी के आय और व्यय का पूरा हिसाब हर साल सार्वजनिक किया जाए। हमारी पार्टियों को रिश्वत और दलाली के पैसों से परहेज करना सिखाया जाए। पां...
कहाँ नहीं हैं राम

कहाँ नहीं हैं राम

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नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब कह रहे हैं कि भगवान राम भारतीय नहीं, नेपाली थे। वे यह भी कह रहे हैं कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। ओली जी को अब ये कौन समझाए कि राम तो सारी मानव जाति के हैं। वे कण-कण में विधमान हैं। हां, वे नेपाल में भी हैं, थाईलैंड, मलेशिया, रुमालिया, इंडोनेशियाऔर कोरिया में भी हैं । नेपाल और नेपाली जनता का भी उन पर पूरा अधिकार है। वे तो सबके अराध्य़ हैं। समझ नहीं आया कि ओली जी भगवना राम को सिर्फ एक देश की सीमाओं तक क्यों बांधने में लगे हैं । अब इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब ओली जी ऐसा बेतुका दावा करते हैं ।हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता जैसी बहू दी। लेकिन, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी दिए। हमने राम अयोध्या से दिए, लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का...