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आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, न कि नागरिकों की सेवा करने के लिए। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, लेकिन आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक साधन बन गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, न्यायिक प्रणाली में, विशेषकर जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि "न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है।" भारत में दुनिया के सबसे अधिक संख्या में विचाराधीन कैदी हैं। भ्रष्टाचार, भारी काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही त्वरित और पारदर्शी न्याय देने में बड़ी बाधा है। -डॉ सत्यवान सौरभ 11 अगस्त 2023 को ब्रिटिश काल के 164 साल पुराने कानूनों को बदलने के लिए तीन नए विधेयक संसद ...