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ललित गर्ग - नीति आयोग ने चुनाव आयोग को वर्ष 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव देकर एक सार्थक बहस का अवसर प्रदत्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस सुझाव को राष्ट्रहित में मानते हुए चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने के लिए पहल करने को कहा था। चुनाव एक साथ कराने का विचार बहुत नया हो, ऐसा भी नहीं है। पिछली सरकारों में भी समय-समय पर इस पर चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर अनेक संवैधानिक समस्याएं भी और कुछ बुनियादी सवाल भी है। इन सबका समाधान करते हुए यदि हम यह व्यवस्था लागू कर सके तो यह सोने में सुहागा होगा। जनता की गाढी कमाई की बर्बादी को रोकने, बार-बार चुनाव प्रक्रिया के होने जनता को होने वाली परेशानी और प्रशा...

It refers to media-reports about the Defence Canteen Stores Department-CSD banning sale of Amla juice marketed by Patanjali Ayurved of Baba ramdev, after the product was found unfit by Kolkatta-based Central Food Laboratory. The Rs 5,000-crore company, Patanjali Ayurved was earlier pulled up by the Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI for selling noodles and pasta without the requisite licenses even though Patanjali Atta Noodles packets display an FSSAI license number.   Patanjali Ayurved was earlier in news for being imposed a fine of rupees eleven lakhs by an Uttarakhand court for charges of misbranding and misrepresentation of its products. People in general always believed that all products marketed by Patanjali were manufactured in its own units. But it is ind...

BJP having emerged victorious in recently held elections to three municipal corporations of Delhi has always been in favour of a unified civic body. Undoubtedly trifurcation of one Municipal Corporation of Delhi in earlier Congress regime was not correct, because it unnecessarily increased overhead-burden on people of Delhi. But big question is feasibility of re-merger, because no one of the newly elected corporator will like to lose his or her seat because of reduced number of elected representatives in the unified civic body.   Best is to prepare an altogether fresh strategy for next round of elections. There may be just two civic bodies in Delhi, one for trans-Yamuna and other for rest of the city because needs and problems of trans-Yamuna area are certainly different. If one...