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बलबीर पुंज नववर्ष की शीतलहर में राजनीतिक ऊष्मा चरम पर है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि फरवरी-मार्च में त्रिपुरा-मेघालय-नागालैंड, मई में कर्नाटक के साथ नवंबर-दिसंबर में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना का विधानसभा चुनाव होना है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इसी बीच गत दिनों कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेसवार्ता करते हुए विपक्षी दलों को साथ जोड़ने और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी का संकेत दे दिया।  कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है, जो स्वतंत्र भारत में न केवल 50 वर्षों तक सत्तासीन रहा है और प्रारंभिक वर्षों में लगभग सभी राज्यों में उसकी सरकारें भी थी। वर्तमान समय में, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बाद कांग्रेस का सर्वाधिक मतप्रतिशत— लगभग 20% और लोकसभा में 53 सीट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हि...

राकेश दुबे यह फैसला पूरे देश में नजीर बन जाना चाहिए | उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उत्तर प्रदेश लोक-निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने दंगों के मामले में 86 लोगों को सजा दी है।ये अपराध भीड़ इकठ्ठा होकर पूरे देश में कहीं भी करती है, और नुकसान राष्ट्र की सम्पत्ति को होता है, जिसे हमारे करों से निर्मित किया जाता है | उत्तर प्रदेश में प्राधिकरण ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4.27 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति से 4971 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। देश में यह पहला मामला है जब कानूनी तौर पर सम्पत्ति की तोड़फोड़ के आरोपियों को आर्थिक रूप से दंडित किया गया। इससे संदेश गया है कि निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति कोई खैरात की नहीं है...

- ललित गर्ग- किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क के संविधान प्रदत्त पवित्र मताधिकार प्रयोग का एक दिन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में अधिकतम यानी शत-प्रतिशत मताधिकार का प्रयोग हो, इसके लिये देश में चुनाव प्रक्रिया में एक और क्रांतिकारी कदम की दिशा में अग्रसर होते हुए एक नये अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अन्तर्गत रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरईवीएम) का मॉडल विकसित कर चुनाव आयोग ने महत्त्वपूर्ण पहल की है। चुनावों के दौरान यह मशीन उन घरेलू प्रवासियों के लिए वरदान साबित होगी, जो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सिलसिले में अपने चुनाव क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। आरईवीएम को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के बाद जो प्रवासी जहां है, वहीं से मतदान कर सकेगा...