TOP STORIES – Page 129 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Dec242022 by Dialogue IndiaNo Comments

वर्षांत समीक्षा-2022: पंचायती राज मंत्रालय

स्वामित्व (सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़) – इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर किया था। इसका संकल्प था कि गांवों के हर गृहस्वामी को “मालिकाना दस्तावेज” प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाना। पहला चरण – प्रायोगिक योजना (अप्रैल 2020 – मार्च 2021): इसके दायरे में हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्रप्रदेश राज्य हैं। साथ ही हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान में निरंतर परिचालन संदर्भ प्रणालियों (कंटिन्यूअस ऑप्रेटिंग रेफेरंस सिस्टम्स - सीओआरएस) की प्रतिस्थापना को भी रखा गया। दूसरा चरण (अप्रैल 2021 – मार्च 2025): वर्ष 2025 तक शेष बचे गांवों का आमूल सर्वेक्षण और 2022 तक देशभर में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना। वर्ष 2022...

Dec242022 by Dialogue IndiaNo Comments

सामाजिक नीति के बजाय जाति आधारित वोट-बैंक की राजनीति

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सामाजिक नीति के बजाय जाति आधारित वोट-बैंक की राजनीति ग्राम स्तर पर भी पंचायत राज चुनावों में जाति व्यवस्था हावी रही है। जोधपुर संभाग में चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों जैसे जाटों को आरक्षण आदि के लिए पार्टियां चलती हैं। इसी तरह उड़ीसा में भूमिहार, कायस्थ और राजपूत चुनाव के समय अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं और अपनी जाति के उम्मीदवारों को कार्यालय में देखने की इच्छा रखते हैं। जाति भारत में राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से है। स्वतंत्र भारत में यह आशा की जाती थी कि जाति धीरे-धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और जाति अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है। -डॉ सत्यवान सौरभ भारत में सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था अपने सबसे सा...

Dec232022 by Dialogue IndiaNo Comments

आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता -भारतरत्न श्रद्धेय अटल जी

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25 दिसम्बर (जन्मतिथि) विशेष- आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता -भारतरत्न श्रद्धेय अटल जी मृत्युंजय दीक्षित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी एक कुशल राजनीतिज्ञ, सहृदय व्यक्तित्व के धनी, भावपूर्ण कवि और प्रख्यात पत्रकार थे जिनके मन में सदैव देश ही सर्वोपरि रहता था। आज भारत जिस तेज गति से मिसाइलों के परीक्षणों के द्वारा अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना रहा है और भारत के शत्रु इसकी बढ़ती सैन्य शक्ति व आत्मनिर्भर हो रही रक्षा प्रणाली से भयभीत हो रहे हैं वह अटल जी की ही सरकार का प्रारंभ किया हुआ कार्य है जिसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं । अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिन परियोजनाओं पर काम किया गया वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में धरातल पर उतर रही हैं। इनमे से अधिकांश बीच में आई सरकारों ने ठन्डे बस्ते में डाल दी थीं। अटल जी...

Dec232022 by Dialogue IndiaNo Comments

तकनीकी के साथ – योगी आदित्यनाथ !

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- प्रशांत पोळ १९ मार्च, २०१७ को रविवार था. भारतीय तिथि के अनुसार चैत्र कृष्ण सप्तमी थी. इस दिन लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में, एक भगवे वस्त्र पहने हुए ४४ वर्ष का युवा, भारत के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था. भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय, अनेकों को अचरज भरा लगा था. कुछ तथाकथित बुध्दिजीवियों ने तो खुलकर कहा की ‘उत्तर प्रदेश में तो अब परंपरावादी, दकियानूसी और धार्मिक कट्टरता का राज चलेगा.‘ एक भगवाधारी संत के मुख्यमंत्री बनने पर ऐसी प्रतिक्रियाएं देश के विभिन्न भागों से निकल कर आ रही थी. उत्तर प्रदेश पहले से अविकसित राज्य की श्रेणी में था. उद्योगों की संख्या बहुत कम थी. इसलिए रोजगार के अवसर भी नगण्य थे. उत्तर प्रदेश के युवा, रोजगार की तलाश में देश के अन्य शहरों में जाते थे. पर्यटन ...

Dec232022 by Dialogue IndiaNo Comments

ये तनातनी और न्याय के लिए भटकते नागरिक

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इस न्यायालयीन प्रशासन के लिए किसे दोष दें ? हमारे देश भारत में,प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 20 न्यायाधीश हैं, जो बेहद कम हैं। वर्ष 2016 से अब तक की अवधि में, मुकदमों की लंबित संख्या जिला अदालतों में 2 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 11 लाख हो गई है, जो कि 54.64 प्रतिशत की वृद्धि है। चार करोड़ मामले निचली अदालतों में जबकि 42 लाख दीवानी मामले और 16 लाख आपराधिक मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। उच्चतम न्यायालय में भी 68435 मामले लंबित हैं।उच्च और सर्वोच्च नयालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर तनातनी जारी है | सरकार और न्यायपालिका के बीच यह तनातनी कोई नयी बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से मामला गहराता दिख रहा है। ख़ास तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आंकड़ों की बात करें तो 30 नवंबर, 2022 तक उच्च न्यायलय के...

Dec232022 by Dialogue IndiaNo Comments

श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर…(२२ दिसंबर )

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यह बड़ी अजीब सी बात है कि साहित्यिक होते हुए भी मैं किसी कवि या लेखक की जीवनगाथा पढ़ कर उतना द्रवित कभी न हो सका जितना श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ते हुए होता रहा। रामानुजन का छोटा सा जीवन शीत की कुहेलिका में डूबे किसी दिव्य सरोवर सा है जो क्षण-क्षण अपना रूप खोलता है । उसमें अनिर्वच काव्यात्मकता,करुणा, ताप, आह और आनंद है। उस सरोवर में उतरना तो हम जैसे मनुष्यों के लिए असंभव ही है--उसकी दिव्यता को छू भर लेना ही हमारे लिए परमाद्भुत रत्न को पाने जैसा है । उनके जन्म की कहानी, बचपन की विस्मयकारी प्रज्ञा, बहुत छोटी उम्र में उनके द्वारा पूछे गए गूढ़ प्रश्न और धीरे-धीरे गणित में धंसते हुए कुछ विलक्षण सोचना या करना, यह सब अपवादात्मक या प्रतीयमान ही है । रामानुजन की दिव्यता का आभास यों तो छोटी आयु से ही होने लगता है तथापि उनकी अपूर्व प्रतिभा का प्राकट्य तेरह-चौदह वर्ष की उम्र में होता ह...

Dec222022 by Dialogue IndiaNo Comments

23 दिसम्बर 1926 सुप्रसिद्ध क्राँतिकारी स्वामी श्रृद्धानंद का बलिदान

Dec222022 by Dialogue IndiaNo Comments

सरपंचपति खत्म कर रहे महिलाओं की राजनीति

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सरपंच पति प्रथा ने महिलाओ को पहले जहा थी वही लाकर खड़ा कर दी है। इसके लिये सरकार को सरपंच पति चलन को एक प्रभावी कानून के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिये। शासन के मामले में क्षमता निर्माण पर आगे अतिरिक्त काम की आवश्यकता है। महिलाओ के अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता बढाने और पंचायत स्तर पर महिलाओ की भागीदारी के महत्व के बारे में नौकर शाही को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। भले ही संविधान महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार की गारंटी देता है, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को समानता के आधुनिक लोकाचार के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। शासन के संस्थानों जैसे अदालतों, पुलिस, प्रशासनिक निकायों आदि को लैंगिक समानता पर ध्यान देना चाहिए। -प्रियंका सौरभ भारत में, लोकसभा में महिलाओं का अनुपा...

Dec222022 by Dialogue IndiaNo Comments

अध्यापकों को भी मिले ग्रेच्युटी की रक़म

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रजनीश कपूरकिसी भी कंपनी या प्रतिष्ठान में लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति को सेवानिवृत होने पर पेंशन, प्रोविडेंट फंड के अलावाग्रेच्युटी की रक़म भी मिलती है। ग्रेच्‍युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला इनाम होता है। अगर कर्मचारीनौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेच्‍युटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत निश्चित तौर पर दिया जाताहै। अगस्त 2022 तक सभी निजी स्कूल के अध्यापकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। हाल ही में देश के सर्वोच्चन्यायालय ने कई सालों से लंबित पड़े इस मामले में निजी स्कूल के अध्यापकों के हित में एक अहम फ़ैसला दिया है। जोअध्यापकों के पक्ष में है।याचिकाकर्ता ने अदालत से स्पष्ट करने की अपील की थी कि ‘पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972’ की धारा 2 के तहत निजीस्कूल के अध्यापकों को कर्मचारी माना जाए या नहीं? 29 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की एक खण्डपी...

Dec222022 by Dialogue IndiaNo Comments

भारतीय नौसेना को पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी ‘वागीर’ की डिलीवरी

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प्रोजेक्ट -75 कलवरी क्लास सबमरीन की पांचवीं पनडुब्बी यार्ड 11879 आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई । प्रोजेक्ट- 75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है । इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है । दिनांक 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई, वागीर ने दिनांक 01 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह बहुत गर्व की बात है कि इस पनडुब्बी ने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है । पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है...