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समान नागरिक संहिता का विरोध अनुचित

समान नागरिक संहिता का विरोध अनुचित

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अवधेश कुमारविधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड पर फिर से आम लोगों और धार्मिक संस्थाओं आदि का सुझाव मांगना स्पष्ट करता है कि अब इसके साकार होने का समय आ गया है। पिछले वर्ष ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। उसी समय लग गया था कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने भी समान नागरिक संहिता की बात की।फिर असम सरकार ने भी इसकी घोषणा की। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की ओर से धीरे-धीरे यह संदेश दिया जाता रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए जिस समान नागरिक कानून का सपना देखा और संविधान में उसे शामिल किया उसको साकार करने का कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भीऔर प्रदेश की भाजपा सरकार है करने जा रही है।...
भाजपा, केसीआर और मुसलमान

भाजपा, केसीआर और मुसलमान

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विनीत नारायणमहाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हाल ही में मुसलमानों को ‘औरंगज़ेब की औलाद’ कह करसंबोधित किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में ‘रामज़ादे - हरामज़ादे’ या ‘शमशान -क़ब्रिस्तान’ जैसे भड़काऊ बयान दिये गये थे। दिल्ली चुनावों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने “गोली मारोसालों को” जैसे भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा अभिव्यक्त की थी। पिछले दिनोंबालासोर की ट्रेन दुर्घटना में बिना तथ्यों की जाँच हुए ही ‘ट्रॉल आर्मी’ ने फ़ौरन प्रचारित कर दिया किदुर्घटना स्थल से थोड़ी दूर एक मस्जिद में इस हादसे की साज़िश रची गई थी। जबकि जिसे मस्जिद बतायाजा रहा था वो इस्कॉन संस्था का श्री राधा कृष्ण मंदिर है और जिस स्टेशन मास्टर को मुसलमान होने केनाते इस दुर्घटना का साज़िशकर्ता बताया जा रहा था वो दरअसल हिंदू निकला।देश में जब कोविड फैला तो दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थि...
पाकिस्तान में हैं आतंकवाद की असली जड़ें !

पाकिस्तान में हैं आतंकवाद की असली जड़ें !

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आतंकवाद की समस्या आज भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की एक बड़ी समस्या बन गया है। आज के समय में दुनिया में अनेक आतंकी संगठन मौजूद है जिन्होंने अपनी दहशत से पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है और शायद यही कारण भी है कि आतंकवाद की वजह से विश्व के कई देश आज दहशत व खौफ में हैं। विभिन्न खतरनाक आतंकी संगठन दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए समय समय पर हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते रहे हैं। आईएसआई एस यानी कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, अलकायदा, तालिबानी आतंकी संगठन, नाइजीरिया का इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम, लश्कर ए तैयबा, अल-शाबान, तहरीक ए तालिबान(पाकिस्तान, अफगानिस्तान सीमा के बीच), कोलंबिया का मार्क्सवादी -लेनिनवादी जो कि ड्रग्स तस्करी व आतंकी घटनाओं के लिए बदनाम है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में अबू सर्राफ जो कि अपहरण व फिरौती के लिए बदनाम है तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ...
देशों के शीर्ष नेताओं की कथनी और करनी में अंतर क्यों?

देशों के शीर्ष नेताओं की कथनी और करनी में अंतर क्यों?

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विश्व के सभी देशों के शीर्ष नेता आगामी सितंबर 2023 को न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन में भाग लेंगे जहां टीवी पर दूसरी संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। टीवी पर प्रथम उच्च स्तरीय बैठक 2018 में हुई थी (जिसमें शामिल होने का सौभाग्य मुझे भी मिला था) जब देशों के शीर्ष नेताओं ने एक "राजनीतिक घोषणा पत्र" जारी करके अनेक वायदे किए थे जो 2022 तक पूरे करने थे। पर इन सभी वायदों पर अधिकांश देशों ने असंतोषजनक प्रगति की है। अब आगामी सितंबर में यही नेता टीबी उन्मूलन हेतु एक नया "राजनीतिक घोषणा पत्र" जारी करेंगे। क्या 2023 का नया घोषणा पत्र जमीनी असलियत में भी बदलेगा या पुराने घोषणापत्र की तरह काग़ज़ों में ही क़ैद रह जाएगा? दुनिया में संक्रामक रोगों के कारण होने वाली मृत्यु में, सबसे अधिक मृत्यु टीबी से होती है। टीबी गरीब और विकासशील देशों में आज भी सबसे घातक संक्रामक रोग बना हुआ है।...
अमेरिका द्वारा चीन से विकासशील देश का दर्जा छीनने पर बौखलाहट

अमेरिका द्वारा चीन से विकासशील देश का दर्जा छीनने पर बौखलाहट

BREAKING NEWS, TOP STORIES, विश्लेषण, सामाजिक
हाल ही में हमारे पड़ोसी चीन ने विकासशील देश का दर्जा को दिया है। दरअसल, हाल ही में अमेरिका ने चीन से उसका ‘विकासशील देश’ का दर्जा छीन लिया है और अमेरिका के इस फैसले से चीन यानी कि ड्रैगन में बौखलाहट देखने को मिल रही है। वास्तव में चीन से विकासशील देश का दर्जा हटने से अब इसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लगभग लगभग तय हो गया है। जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में  अमेरिका 26.854 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। वहीं, चीन 19.374 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है‌। चीन के बाद जापान 4.410 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर और जर्मनी 4.309 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है और इसके बाद भारत का नंबर आता है। अब चीन को विश्व बैंक(वर्ल्ड बैंक) और आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। इस नये कानून से चीन की जीडीपी की ग्रोथ रेट और ...
पंजाब केसरी समूह के अख़बार नवोदय टाइम्स में कोचिंग उद्योग पर मेरा साक्षात्कार

पंजाब केसरी समूह के अख़बार नवोदय टाइम्स में कोचिंग उद्योग पर मेरा साक्षात्कार

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पंजाब केसरी समूह के अख़बार नवोदय टाइम्स में कोचिंग उद्योग पर मेरा साक्षात्कार आज प्रकाशित हुआ है। जगह की कमी के कारण कुछ अंश संपादित किए गए हैं। पाठको की रुचि के लिए मूल साक्षात्कार भी साथ में दे रहा हूँ। देश के प्रमुख कोचिंग संस्थान करियर प्लस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं डायलॉग इंडिया पत्रिका के संपादक अनुज अग्रवाल से नवोदय टाइम्स के बरिष्ठ संवाददाता अनिल सागर की कोचिंग उद्योग की दशा -दिशा पर गहन बातचीत - सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानो पर नियंत्रण न होना आश्चर्यजनक - अनुज अग्रवाल प्रश्न : दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में हालिया हुए अग्निकांड के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तर: देश में कोचिंग के सबसे बड़े हब दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में शार्ट सर्किट से लगी आग से बड़ा हादसा हो गया। दर्जनों छात्र घायल हो गए और अनेक ग़ायब हैं जिनके बारे में पुल...
सावधान: ऊपरवाला सब देख रहा है!

सावधान: ऊपरवाला सब देख रहा है!

TOP STORIES, विश्लेषण, समाचार, सामाजिक
रजनीश कपूरदेश की एक नामी सीसीटीवी कंपनी ने अपने विज्ञापन में एक लाइन को प्रमुखता दी ‘ऊपरवाला सब देख रहा है’। इस कंपनी का उद्देश्य था कि उनके सीसीटीवी कैमरे की निगाह से कोई नहीं बच सकता। परंतु आज हम जिस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं वो सरकार द्वारा जनता पर नज़र रखने से संबंधित है। यह एक ऐसा विषय है जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। आपने देश के कई शहरों यातायात पुलिस द्वारा लगाए गये स्पीड कैमरे देखे होंगे। जो भी वाहन चालक स्पीड का क़ानून तोड़ता है। लाल बत्ती पार करता है। लाल बत्ती पर वाहन को स्टॉप लाइन के आगे खड़ा करता है। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाता है या ऐसा कोई अन्य उल्लंघन करता है जो ट्रैफ़िक पुलिस के कैमरों में क़ैद हो जाता है तो उसके घर पर एक चालान पहुँच जाता है। ऐसे चालान आजकल ऑनलाइन भी चेक किए जा सकते हैंजहां पर फ़ोटो द्वारा ट्रैफ़िक नियम तोड़ने का प्रमाण भी दिखाई देत...
सरकारी सर्वर की फुलप्रूफ सुरक्षा ज़रूरी

सरकारी सर्वर की फुलप्रूफ सुरक्षा ज़रूरी

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यह अच्छी बात नहीं है,कोविड़ दुष्काल के बाद टीकाकरण के लिये बनाये गये सिस्टम ‘कोविन’ के डाटा में सेंधमारी और उसके बाद आरोप- प्रत्यारोप सनसनी फैला हुए है । चिंता की बड़ी बात यह है इसमें करोड़ों लोगों का निजी डाटा जमा है , जिसमें आम के साथ सुरक्षा की दृष्टि से तमाम खास लोग भी शामिल है । हालांकि, केंद्र सरकार ने तीव्रता से साफ किया कि कोविन का कोई डाटा चोरी नहीं हुआ। फिर भी इस मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को निशाने पर ले रखा है ।वैसे भारत की सरलता से टीकाकरण की व्यवस्था को अंजाम देने के लिये देश-विदेश में कोविन सिस्टम की सराहना की गई थी।ऐसे कई मामले हैं, गाहे-बगाहे ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि साइबर अपराधियों ने लोगों का निजी डाटा चुरा लिया है। दरअसल, ऑनलाइन सिस्टम से जितनी सुविधा हुई व समय की बचत हुई, उसकी सुरक्षा के लिये खतरा उतना ही ज्यादा बड़ा हो गया है। निजी डाटा में सेंधमारी की चर्चा न...
छत्रपति शिवाजी की निर्माता-वीरमाता जीजाबाई

छत्रपति शिवाजी की निर्माता-वीरमाता जीजाबाई

EXCLUSIVE NEWS, TOP STORIES, राष्ट्रीय, साहित्य संवाद
मृत्युंजय दीक्षितबालपन से ही वीरता की प्रतिमूर्ति - मां जीजाबाई, बचपन से ही शस्त्र सञ्चालन सीखना चाहती थीं औरउनके पिता लखूजी जाधवराव ने जो अपनी कन्या से अत्यंत स्नेह करते थे उनकी इस इच्छा को पूरा करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी । शस्त्र कौशल में निपुण जीजा को उनके भाई रणचंडिका कहते थे । समय आने पर पिता जाधवराव वीर पुत्री जीजाबाई के लिए शूरवीर वर खोजा । वीर बालिका जीजा ही शाह जी की पत्नी और छत्रपति शिवाजी की मां के रूप में विख्यात हुईं।जिस समय जीजाबाई अपने भाईयों के साथ शस्त्र चलाना सीख रही थीं उस समय भारत पर मुगल आक्रमण हो रहा था। मुगल आक्रमणकारी भयानक रूप से हिंसा, मारकाट और लूट पाट कर रहे थे। मुगलों के सैनिक सामान्य हिन्दू जनता पर तरह- तरह के अत्याचार कर रहे थे। चारों ओर से मार काट, महिलाओं के अपहरण तथा शीलभंग, मंदिरों के ध्वंस, लूटपाट व आगजनी की ही सूचनाएं आ रही थीं । मुगलों के अमानवीय ...
गेहूं भंडारण पर लगाम ?

गेहूं भंडारण पर लगाम ?

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कितनी अजीब बात है एक तरफ़ देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और दूसरी तरफ़ सरकार ने प्रचुर आपूर्ति के बीच उसकी स्टॉक लिमिट तय करने का निर्णय सुना दिया है । यह निर्णय इस बात का साफ़ संकेत है कि देश में खाद्य अर्थव्यवस्था भारी कुप्रबंधन की शिकार है। साफ़ समझ आ रहा है कि रबी का मार्केटिंग सीजन अभी समाप्त नहीं हुआ है और किसानों के पास अभी भी गेहूं का ऐसा भंडार मौजूद है जो बिका नहीं है। इस लिहाज से भी यह कदम न केवल गलत बल्कि किसान विरोधी ही कहा जाएगा । और ख़ास बात यह है कि यह निर्णय ऐसे समय आया है जब खाद्य मुद्रास्फीति 2.91 प्रतिशत के साथ 18 महीने के निचले स्तर पर है और सकल खुदरा मुद्रास्फीति 4.25 प्रतिशत के साथ 25 माह के निचले स्तर पर है। मोटे तौर पर खाद्य और ईंधन कीमतों में नरमी की बदौलत हुआ है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि गेहूं के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति क...