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Union Minister for Information and Broadcast Prakash Javedkar on 07.10.2020 correctly analyzed regularly downgraded reporting by electronic media based on TRP rating after there were reports of paid news and fake news.   Even though the minister desired that media should be self-regulated or to be monitored by quasi-judicial body Press Council of India. But several self-acclaimed top TV-channels are now-a-days racing in shouting journalism where anchors act as self-appointed judges and panelists in themselves. At least central government can ensure either directly or through Press Council of India that no TV channel may play foul by deliberately suppress voice against view of concerned TV channel by keeping mike-volume of those having opponent views low. This is undoubtedly biased an...

Presently officers of rank of additional Deputy Commissioner of Police and Deputy Commissioner of Police are appointed as Public Information Officers and First Appellate Authorities in Delhi Police. But these high-ranked police-officers have no direct role in handling RTI applications and First appeals. These over-busy officers have to act just like post-office in responding to RTI applications and First Appeals on basis of inputs received from sub-ordinate offices. They have to unnecessarily spend their precious duty-hours along with a contingent of lower-ranked police-persons in hearings at Central Information Commission CIC. Best is to appoint Inspector-rank police-officers as Public Information Officers, and Assistant Commissioners of Police as First Appellate Authorities.   ...

New Delhi, Oct. 02 (India Science Wire): The agricultural sector plays a key role in the economy of India and twenty-five other East Asian developing countries across a distance of 18,000 km (from east to west) and 6,000 km (from south to north). The main influencing factor in Indian agriculture is the southwest monsoon season from June to September caused by the cross-equatorial winds that blow from a southwesterly direction. The source of this wind is located more than 4,000 km away from India near the Mascarene Islands in the Southern Indian Ocean (SIO). The state of agriculture that includes forestry, hunting, fishing as well the cultivation of crops and livestock production is determined by this southwest monsoon. The climate across the world is however changing in many ways ...

New Delhi, Oct. 05 (India Science Wire): A study on underwater sounds using a passive acoustic monitoring system during the winters has been able to probe sea ice melting in the Arctic and its contributing factors. The research was led by The National Institute of Ocean Technology (NIOT) and the results reveal a decline in the sea ice concentration, thus disrupting the normal ocean circulation and the global conveyor belt, and eventually leading to changes in global climate. Initially, NIOT scientists used passive acoustic monitoring technology to detect ambient noises underwater caused by the melting of sea ice. The sound produced due to the release of tiny bubbles during sea ice melting with the spectral peak in the range of 1–3 kHz is similar to the sounds recorded in the sum...

New Delhi, Oct. 05 (India Science Wire): Microplastics are usually plastic particles of less than 5 mm. It may be primary or secondary microplastics which can be found in coastal environments all over the world. Also, the microplastics are much more hazardous than macroplastics because of their availability in all levels of marine food webs. In a study conducted by the Department of Remote Sensing, Bharathidasan University covering eight different sampling stations along a 71 km long coastline with both urbanized beaches and undisturbed coastal areas along the Indian Ocean, the researchers assessed the magnitude of the microplastic pollution problem. The study revealed that microplastic is one of the carriers of major pollution to the marine environment found along the entire Kanya...

नई दिल्ली, 05 सितंबर (इंडिया साइंस वायर): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ वैज्ञानिक डेटा साझा करने पर भारत द्वारा की जा रही पहल को रेखांकित किया है। भारत के राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुगम्यता नीति (India’s National Data Sharing and Accessibility Policy) और खुले सरकारी डेटा पोर्टल (Open Government Data Portal) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा वैज्ञानिक डेटा साझा करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने 17वें वार्षिक विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज (Science Technology and Society) फोरम पर विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी संबंधी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ये बातें कही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि “वैज्ञानिक डेटा साझा करने की इस पहल को नई विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति (Science, Tech...

भारत समेत एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अनेक देशों की अधिकांश महिलाओं के लिए प्रजनन न्याय (रिप्रोडक्टिव जस्टिस) तक पहुँच एक स्वप्न मात्र ही है। प्रजनन न्याय का अर्थ है व्यक्तिगत शारीरिक स्वायत्तता बनाए रखने का मानवीय अधिकार; यह चुनने और तय करने का अधिकार कि महिला को बच्चे चाहिए अथवा नहीं चाहिए; और इस बात का सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक अधिकार कि बच्चों का लालन पालन एक सुरक्षित वातावरण में किया जा सके। प्रजनन न्याय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १९९४ में शिकागो में अश्वेत महिलाओं के एक समूह द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य हेतु एक सुव्यवस्थित न्यायिक ढांचे का निर्माण करने के लिए किया गया था | प्रजनन न्याय वह कड़ी है जो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं (जिनमें गर्भपात और परिवार नियोजन शामिल हैं) तक पहुँच के कानूनी अधिकार को उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के साथ जोड़ती है जो महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक ...

बिहार एक बार फिर से चुनावी समर के लिए तैयार है। राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। नेताओं का जनसंपर्क अभियान जारी है I अब जल्दी ही वहां चुनावी सभाएं भी चालू हो जाएंगी। सभी दलों के नेता जनता से तमाम वादे भी करेंगे। फिऱ ये दल अपने घोषणा पत्र भी लेकर भी जनता को लुभाने आएंगे। उसमें भी जनता और राज्य के विकास के लिए तमाम वादे किए गए होंगे। कितना अच्छा हो कि इस बार बिहार विधान सभा चुनाव जाति के सवाल की बजाय विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाए। इस मसले पर सभी क्षेत्रों में गंभीर बहस हो। सभी दल अपना विकास का रोडमैप जनता के सामने रखें। दुर्भाग्यवश बिहार में विकास के सवाल गौण होते जा रहे हैं। हमने पिछला राज्य विधानसभा चुनाव भी देखा था। तब कैंपेन में विकास के सवाल पर महागठबंधन के नेता फोकस ही नहीं कर प् रहे थे। अभी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास को सारी कैंपेन के केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया ह...

अफगानिस्तान के वर्षों विदेश मंत्री रहे डाॅ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला आजकल अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मेल-मिलाप परिषद के अध्यक्ष हैं। वे अफगानिस्तान के लगभग प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वे ही दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे भारत आकर हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिले हैं। क़तर की राजधानी दोहा में चल रही इस त्रिपक्षीय बातचीत— अमेरिका, काबुल सरकार और तालिबान— में इस बार भारत ने भी भाग लिया है। हमारे नेताओं और अफसरों से उनकी जो बात हुई है, उसकी जो सतही जानकारी अखबारों में छपी है, उससे आप कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकते। यह भी पता नहीं कि इस बार अब्दुल्ला दिल्ली क्यों आए थे ? अखबारों में जो कुछ छपा है, वह वही घिसी-पिटी बात छपी है, जो भारत सरकार कुछ वर्षों से दोहराती रही है याने अफगानिस्तान में जो भी हल निकले, वह अफगानों के लिए, अफगानों द्वारा और अफगानों का ही होना चाहिए ? हमारी सरकार से को...