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Author: Dialogue India

सिर्फ़ उत्सवों से भूख नहीं मिटती

सिर्फ़ उत्सवों से भूख नहीं मिटती

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सिर्फ़ उत्सवों से भूख नहीं मिटती *विनीत नारायण 1789-90 में फ़्रांस में जब लोग भूखे मर रहे तो वहाँ की रानी मैरी एटोनी का ध्यान लोगों की बदहाली की ओर दिलाया गया। तो ऐशों आराम में लिप्त रानी बोली इनके पास रोटी खाने को नहीं है तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते ? हर देश के हुक्मरान अपने देश की जनता को सम्बोधित करते हुए हमेशा बात तो करते हैं जनसेवा की, विकास की और अपने त्याग की लेकिन वास्तव में उनका आचरण वही होता है जो फ़्रांस में लुई सोलह और मैरी एटोनी कर रहे थे। ये सब नेता जनता के दुःख दर्द से बेख़बर रहकर मौज मस्ती का जीवन जीते हैं। इतना महँगा जीवन जीते हैं कि इनके एक दिन के खर्चे के धन से एक गाँव हमेशा के लिए सुधर जाए। जबकि आज राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। पर लोकतंत्र में भी इनके ठाठ बाट किसी शहंशाह से कम नहीं होते। हाँ इसके अपवाद भी हैं। पर आज मीडिया से प्रचार करवाने का ज़माना है। इसलिये...
गाँव-गाँव अब रो रहा, गांधी का स्वराज। भंग पड़ी पंचायतें, रुके हुए सब काज।।

गाँव-गाँव अब रो रहा, गांधी का स्वराज। भंग पड़ी पंचायतें, रुके हुए सब काज।।

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गाँव-गाँव अब रो रहा, गांधी का स्वराज। भंग पड़ी पंचायतें, रुके हुए सब काज।। महिलाओं तथा दूसरे पिछड़े और हाशिये पर खड़े समाज के सशक्तिकरण जैसी उपलब्धियों के बावजूद विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी, सुस्त और असंतोषजनक है। इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना जहां एक ओर इस विविधताओं वाले इस देश में बरसो से हाशिये पर पड़े समाज को मुख्यधारा में समावेशित किये जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था वहीं अब इस सिलसिले में केन्द्र और राज्य के राजनीतिक हुक्मरानों की ओर से एक परिवर्तनकारी और ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में पंचायतें देश के लघु गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आयेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। -डॉ सत्यवान सौरभ हम देखते हैं कि कैसे भारत के विशाल और भव्य लोकतंत्र ने पंचायतों को ताकत दी ह...
स्वास्थ्य सेवाओं को वंचित एवं गरीब तबके तक पहुँचाया जाये।

स्वास्थ्य सेवाओं को वंचित एवं गरीब तबके तक पहुँचाया जाये।

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स्वास्थ्य सेवाओं को वंचित एवं गरीब तबके तक पहुँचाया जाये। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हाशिए पर स्थित लोगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है| ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तंत्र का अधिक से अधिक आधुनिकीकरण होना चाहिए। हालाँकि भारत ने स्वास्थ्य पर काफी तरक्की की है पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निजी क्षेत्र आज लगभग 60%  स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करता है जो कई बार आम आदमी की पहुँच से बाहर होती है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र को सुद्रढ़ करना होगा। निवेश बढाने के साथ-साथ हमें स्वास्थ्य सुविधाओं  को गाँवों तक ले जाना होगा। नयी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के लिए हमें पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक कुशलता की आवश्यकता होगी। -प्रियंका सौरभ रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाने और रोगी सुरक्षा बढ़ाने और रोगी के नुकसा...
चीन कर रहा पाक का नुकसान*

चीन कर रहा पाक का नुकसान*

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चीन कर रहा पाक का नुकसान* *डॉ वेदप्रताप वैदिक* चीन कहता है कि पाकिस्तान और उसकी दोस्ती ‘इस्पाती’ है लेकिन मेरी समझ में चीन ही उसका सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। आतंकवादियों को बचाने में चीन पाकिस्तान की मदद खम ठोककर करता है और इसी कारण पाकिस्तान को पेरिस की अंतरराष्ट्र्रीय वित्तीय संस्था (एफएटीएफ) मदद देने में देर लगाती है। इस समय पाकिस्तान भयंकर संकट में फंसा हुआ है। अतिवर्षा के कारण डेढ़ हजार लोग मर चुके हैं और लाखों लोग बेघर-बार हो चुके हैं। मंहगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी ने लोगों के हौंसले पस्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इस आपदा का सामना बड़ी मशक्कत से कर रहे हैं। वे बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया के राष्ट्रों के आगे झोली फैला रहे हैं लेकिन चीन ने अभी-अभी फिर ऐसा कदम उठा लिया है, जिसके कारण पाकिस्तान बदनाम भी हो रहा है और उसे अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलने में भी दिक्कत ...
हर जगह वायरल होती निजता, कैसे जियेंगे हम?

हर जगह वायरल होती निजता, कैसे जियेंगे हम?

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हर जगह वायरल होती निजता, कैसे जियेंगे हम? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा द्वारा अपनी हॉस्टल की साठ से अधिक छात्राओं के नहाते वक्त के न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर अपने पुरुष मित्र को भेजना और फिर उनका दुनिया में वायरल होना किसी भी समाज को जानवर से बदतर बताता है, पांवो से जमीन खिसक जाती है ऐसी घटनाएं सुनकर, आखिर कौन है दोषी इन कुकृत्यों का? अब गंभीर सवाल ये है कि महिलाओं के नितांत प्राइवेट वीडियो, अतरंगी तस्वीरें या एमएमएस क्यों लीक हो रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने से पहले कुछ बुनियादी बातों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन सेक्सटॉर्शन के लिए भारत क्या, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में भी अलग से कानून नहीं है। सेक्सटॉर्शन का मतलब - किसी के कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह में सेंध लगाकर इंटीमेट तस्वीर, वीडियो वगैरह चुराना या वेबकैम वगैरह से वीडियो बना लेना और फिर विक्टिम को ब्लैकमेल करना। इसके लिए ...
कुनो नेशनल पार्क में चीता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

कुनो नेशनल पार्क में चीता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

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कुनो नेशनल पार्क में चीता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र, हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले, जैव-विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है।  आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहाँ की सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है, ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदार...
भारत जोड़ो यात्रा

भारत जोड़ो यात्रा

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*भारत जोड़ो यात्रा* 7 सितम्बर, 2022 को राहुल जी की 3500 किमी की भारत जोड़ों यात्रा अत्यधिक उत्साह के साथ कन्याकुमारी से प्रारम्भ हो गई है। कांग्रेस ने काफी समय बाद ऐसा करने का निर्णय लिया, क्योंकि अतीत में इस प्रकार की यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा भी की गई थी, उनके द्वारा की गई यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था कि देश को स्वतंत्र कराना है। तत्पश्चात आडवाणी जी के द्वारा रथयात्रा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भाजपा को देश में स्थापित करना था, वह यात्रा भी अपने उद्देश्य में सफल हुई। इसके अतिरिक्त कई प्रादेशिक यात्राएँ, यथा - तमिलनाडु में स्टालिन की, पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी अथवा अन्य किसी भी यात्रा को किसी न किसी उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया। अन्ततः वहीं यात्रा सफलता प्राप्त करती है, जो यात्रा लगन तथा उद्देश्यपूर्ण तरीके से एवं जनता के सहयोग से पूर्ण की गई हो। राहुल जी की भारत जोड़ों यात्...
प्रधानमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे

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प्रधानमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर, 2022 को शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक है। घरेलू और निर्यात; दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है। लॉजिस्टिक्स की कम लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करती है एवं मूल्यवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहित करती है। 2014 के बाद से, सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी, दोनों को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स इकोसि...
दाने-दाने को मोहताज पाक की चिंता अमेरिकी हथियार

दाने-दाने को मोहताज पाक की चिंता अमेरिकी हथियार

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दाने-दाने को मोहताज पाक की चिंता अमेरिकी हथियार आर.के. सिन्हा पड़ोसी देश पाकिस्तान की प्राथमिकताएं कभी-कभी सबको हैरान करती हैं। जो देश फिलहाल अपने अब तक के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ से हुई तबाही को झेल रहा है, उसे इस समय बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने की तनिक भी चिंता नहीं है। चिंता होती तो इस समय वह अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमानों की डील को अंतिम रूप देने के लिये उतावलापन न दिखा रहा होता। अमेरिका ने एफ-16 विमान कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। जाहिर है इस राशि से बाढ़ के पानी में लाखों बह गए घर बन जाते और बेबस लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती थी। पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की प्राथमिकता तो कुछ और ही हैं। वहां पर सब अहम फैसले लंबी-लंबी मूछों वाले फौजी जनरल ही लेते हैं। जिनकी उपलब्धि टके भर की भी नहीं होती है। उन्होंने देश को भूखमरी के कगार पर लाकर ख...
नौकरियों में आरक्षण खत्म हो*

नौकरियों में आरक्षण खत्म हो*

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नौकरियों में आरक्षण खत्म हो* *डॉ वेदप्रताप वैदिक* सर्वोच्च न्यायालय में आजकल आरक्षण पर बहस चल रही है। उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि आर्थिक आधार पर लोगों को नौकरियों और शिक्षा-संस्थानों में आरक्षण दिया जाए या नहीं? 2019 में संसद ने संविधान में 103 वाँ संशोधन करके यह कानून बनाया था कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन्हें 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलता है, जो अनुसूचित और पिछड़ों को मिलनेवाले आरक्षण भी शामिल नहीं हैं। याने सामान्य श्रेणी या अनारक्षित जातियों को भी यह आरक्षण मिल सकता है। उसका मापदंड यह है कि उस गरीब परिवार की आमदनी 8 लाख रु. साल से ज्यादा न हो। याने लगभग 65 हजार रु. प्रति माह से ज्यादा न हो। एक परिवार में यदि चार लोग कमाते हों तो उनकी आमदनी 16-17 हजार से कम ही हो। ऐसा माना जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी संख्या 25 प्रतिशत के...