Author: dindiaadmin

भारत सहित पूरा विश्व इस समय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। कभी यह तलाश सौर ऊर्जा के रूप में पूरी होती है तो कभी आकाशीय बिजली के द्वारा, विद्युत् उत्पादन की संभावना में। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, जिसमें विशाल जनसँख्या के सामने ऊर्जा की समस्या मुंह बाए खड़ी है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब तक हमारे देश के 21 प्रतिशत गाँवों तथा 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। ऊर्जा के स्रोतों की बात करते ही केवल कुछ स्रोत सभी के मस्तिष्क में आते हैं, और उनमें है सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, गैस, लकड़ी आदि। परन्तु पिछले कुछ समय से भूतापीय अर्थात जियोथर्मल ऊर्जा के विषय में भी सुना जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा क्या है और भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या भारत में भूतापीय ऊर्जा संभव है और क्या भूतापीय ऊर्जा के रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, यदि...

भाषा किसी भी देश की अस्मिता और उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है, भाषा और बोलियों के समाप्त होने से न केवल भाषा बल्कि वह राष्ट्र समाप्त हो जाता है। और उस पर यदि संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा हो, जिसमें शताब्दियों पूर्व न जाने कितने शास्त्र आदि की रचना हो चुकी हो, जिस भाषा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर आज भी कई रहस्य अनसुलझे हैं, और जिस संस्कृत भाषा को नासा आज सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानता है, क्या वह वाकई में ही लुप्त प्राय भाषा बन गयी है? क्या वह वाकई ऐसी भाषा बन गयी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं या फिर ऐसी भाषा जो एक दिन विलुप्त हो जाएगी? कई ऐसा सोचते हैं, मगर पिछले कुछ वर्ष के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में संस्कृत भाषा न केवल सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में उभरी है बल्कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों के लिए भी एक माध्यम के रूप में उभरी है। नई दिल्ली में प...

जावेद अनीस मध्यप्रदेश विडम्बनाओं और विरोधाभासों का गढ़ बनता जा रहा है, एक तरफ तो यह सूबा भुखमरी, कुपोषण और किसानों की बदहाली के लिए कुख्यात है तो ठीक उसी समय यह देश का ऐसा पहला सूबा भी बन जाता है जहाँ 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंटÓ की शुरुआत की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाख धमकाने, पुचकारने और फरेब के बावजूद किसानों का गुस्सा शांति नहीं हुआ है।इस बार किसानों प्रतिरोध इनता तेज था कि एक बार तो करीब 11 सालों से सूबे की गद्दी पर अंगद की तरह पसरे शिवराजसिंह चौहान की गद्दी हिलती नजर आयी। आदोंलन शुरू होने के करीब पखवाड़े भर के भीतर ही सूबे के करीब दो दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली लेकिन किसान पुत्र शिवराज सिंह की सरकार का पूरा जोर किसी भी तरह से इस पूरे मसले से ध्यान हटा देने या उसे दबा देने का रहा। पहले आन्दोलनकारियों को 'एंटी सोशल एलिमेंटÓ के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की गयी और ज...

रामस्वरूप रावतसरे नंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को राजस्थान सरकार ने मान लिया है। राजपूत संगठनों के दबाव के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार झुक गई और उसने सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया है। 24 जून 17 की रात को चूरू जिले के मालासर में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रु्रप के द्वारा आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। 12 जुलाई को आनंदपाल के गांव सांवराद में आयोजित शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी। गांव में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई और हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ आम लोगों को भी चोटें आई। इस हिंसा के दौरान एक शख्स की जान भी चली गई। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने इतने दिनों बाद सीबीआई जांच की मांग मान ली। राजपूत संगठनों के आगे झुकने की सबसे ब...

अमित त्यागी किसानों की कर्जमाफ़ी के एक बड़े जटिल और भारी भरकम वादे को आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खुद के वित्तीय संसाधनों से पूरा कर ही लिया। सरकार ने बेहतर राजकोषीय प्रबंधन दिखाते हुये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सरकार के बेहतर प्रबंधन को इस आंकड़े से समझा जा सकता है। पिछले वर्ष जो राजकोषीय घाटा 3.22 प्रतिशत था उसे इस वर्ष घटा कर 2.97 प्रतिशत तक लाया जा चुका है। अब अगर सरकार, सरकारी नीतियों की लीकेज रोकने में कामयाब हो गयी तो उसे इस बजट के बेहतर परिणाम प्राप्त होने तय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में योगी के वस्त्रों की तरह भगवे का पूरा ध्यान रखा है। किसानो और धार्मिक जरूरतों को पूरा करता पहला बजट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने वाला बजट है। किन्तु इस बजट के पहले एक घटना ने पूरे बजट का रुझान औ...

अमित त्यागी शिक्षामित्र प्रकरण किसी चयनित सरकार के द्वारा वोट बैंक के लिये नागरिकों से खिलवाड़ का निकृष्टम उद्वारण है। बेचारे शिक्षामित्र अच्छा खासा काम कर रहे थे। उन्हे कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। जितना वेतन था उसके अनुसार जीवन की जरूरतों कों उन्होने ढाल लिया था। पर अचानक भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कों याद आया कि चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी आदि अन्य चुनावी कार्यवाहियाँ तो शिक्षक करते हैं। अगर शिक्षामित्रों कों शिक्षक के रूप में समायोजित कर देंगे तो आगामी सभी चुनाव में यह लोग हमारे लिए काम करेंगे। बस इसी गंदी और घिनौनी सोच ने शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया। समाजवादी सरकार ने एक गलत नीयत के साथ नियमों की अनदेखी करके शिक्षामित्रों कों समायोजित कर दिया। अब शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ गया। उनकी नयी जरूरतें नए वेतन के अनुसार ढल गईं। उन्होने ऋण लेकर वाहन ...