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प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्तालाप किया

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्तालाप किया

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्तालाप किया। आगामी केन्द्रीय बजट से पूर्व प्रधानमंत्री का उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का यह दूसरा वार्तालाप है। प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान प्रदर्शित देश की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में बातचीत करते हुए उद्योग जगत प्रमुखों को उनके सहयोगों और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें पीएलआई प्रोत्साहन जैसी नीतियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ओलंपिक में प्रमुख वरीयता प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसी तरह देश हमारे उद्योगों को हर क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पांच में देखना चाहता है, और इसके लिए हमें सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर को...
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक खेती विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आज़ादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाज़ार तक, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक, अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने इस आयोजन से जुड़े सभी किसानों को बधाई दी। हरित क्...
भारत और वियतनाम ने डिजिटल मीडिया में साझेदारी के लिये प्रतिबद्धता-पत्र पर हस्ताक्षर किये

भारत और वियतनाम ने डिजिटल मीडिया में साझेदारी के लिये प्रतिबद्धता-पत्र पर हस्ताक्षर किये

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सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज वियतनाम के सूचना एवं संचार मंत्री श्री गुयेन मान हंग के साथ एक प्रतिबद्धता-पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत दोनों देशों के बीच डिजिटल मीडिया के क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा तथा भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एलओआई में प्रावधान किया गया है कि डिजिटल मीडिया तथा सोशल नेटवर्क के सम्बंध में नियामक ढांचा तथा नीतियां तैयार करने में सूचना और अनुभवों को साझा किया जायेगा। इसके अलावा दोनों देशों के मीडिया प्रोफेशनलों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। भारत और वियतनाम के प्रगाढ़ सम्बंधों की झलक श्री ठाकुर के आवास पर दोनों मंत्रियों के बीच होने वाली चर्चा में नजर आई। श्री अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री की वियतनाम की हाल की यात्रा...
भारत और संयुक्त अरब अमीरात अगले महीने तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को पूरा करेंगे: श्री पीयूष गोयल

भारत और संयुक्त अरब अमीरात अगले महीने तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को पूरा करेंगे: श्री पीयूष गोयल

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को अगले महीने तक पूरा कर लेंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम, यूएई-2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने तक बातचीत पूरी हो जाएगी। इस प्रकार यह दो देशों के बीच संभवत: अब तक का सबसे तेज व्यापार समझौता होगा।' श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद साबित होगा जो एक-दूसरे के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। 'इस समझौते की कुछ बातें अपने प्रकार की पहली हैं खासकर दोनों देशों के संदर्भ में।' श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल कोविड से निपटने के लिए लगाए गए काफी सख्‍त लॉकडाउन के कारण हुए संकुचन से ...
रोजगार की स्थिति में सुधार

रोजगार की स्थिति में सुधार

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एलएफपीआर (श्रम बल भागीदारी दर), डब्ल्यूपीआर (श्रमित जनसंख्या अनुपात) और यूआर (बेरोजगारी दर) संकेतक बताते हैं कि पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर, वर्ष 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 53.5 फीसदी हो गई। इससे पहले यह आंकड़ा 2017-18 में 49.8 फीसदी और 2018-19 में 50.2 फीसदी था। ये आंकड़े एक सकारात्मक पहलू की ओर संकेत करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्र की श्रम शक्ति (कार्यरत+बेरोजगार) के दायरे में आ रहे हैं। वहीं, बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.0 फीसदी और 2018-19 में 5.8 फीसदी की तुलना में घटकर 4.8 फीसदी हो गई है। यह इस बात को दिखाता है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। इन आंकड़ों में आगे यह दिखाया गया है कि डब्ल्यूपीआर भी 2017-18 के 46.8 फीसदी ...
100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण कराया

100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण कराया

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श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाते हुए ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों (यूडब्लू) का राष्ट्रीय डेटाबेस) ने आज 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। इस उपलब्धि को 'संकल्प से सिद्धि' की यात्रा बताते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधारस्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों सहित अन्य असंगठित श्रमिकों (यूडब्लू) का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईएसएचआरएएम (ई-श्रम) पोर्टल (www.eshram.gov.in) 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। आधार से जुड़े ई-श्रम पोर्टल का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य...
2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान

2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान

आर्थिक
1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने स्थिर (2011-12) और वर्तमान मूल्य दोनों पर 2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों के साथ ही पिछले वर्ष इसी तिमाही की तुलना में जीडीपी के व्यय घटक इस प्रेस नोट में जारी कर रहा है। 2. 2021-22 की दूसरी तिमाही में लगातार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत कमी की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में मूल कीमतों पर तिमाही जीवीए 2021-22 में 32.89 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 8.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। 3. 2021-22 की दूसरी ...
दुबई एक्सपो, 2020 में इंडिया पवेलियन के “टेक्सटाइल वीक” का भव्य शुभारम्भ

दुबई एक्सपो, 2020 में इंडिया पवेलियन के “टेक्सटाइल वीक” का भव्य शुभारम्भ

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वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री विजय कुमार सिंह ने “दुबई एक्सपो” 2020 में इंडियन पवेलियन के ट्रेड एडवाइजर श्री जय करण सिंह के साथ निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रमुखों की उपस्थिति में कल ‘टेक्सटाइल वीक’ का उद्घाटन किया। दुबई एक्सपो में ‘वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आपूर्ति और निवेश स्थल- एक गेम चेंजर’ पर एक संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। इस संवाद का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में निवेश लुभाने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है, जिससे उत्पादन और फिर निर्यात बढ़ाया जा सके। अपने संबोधन में ईपीसीएच चेयरमैन श्री राज कुमार मल्होत्रा ने कहा कि एक्सपो 2020 में इंडिया एक्सपो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने और देश को विकास तथा नवाचार के अगले हब के रूप में पेश करने का एक सुनहरा अवसर देता है। एक्...
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के 5 साल पूरे

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के 5 साल पूरे

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प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के 5 वर्ष पूरे होने और 20 नवंबर, 2021 को आवास दिवस के उत्सव की पूर्व संध्या पर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आवास दिवस मनाने के लिए भूमि पूजन, गृह प्रवेश, लाभार्थियों के घरों को दिखाने के लिए उनके घर जाना, पीएमएवाई-जी आदि के बारे में लाभार्थियोंको संवेदनशील बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियां की हैं। सभी के लिए आवास के महान उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करते हुएराज्य सरकार के साथ साझेदारी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करताहै। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "सभी को आवास" प्रदान करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई जो पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं ...
किसानों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार, वापस लिए गए तीनों कृषि कानून

किसानों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार, वापस लिए गए तीनों कृषि कानून

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किसानों के आगे झुकी सरकार, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लाई थी. लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे. पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लाई थी. लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे. पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए तीन कानून लाए गए थे. ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले. सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे. जब...