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संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना

संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना

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दुनियाभर में सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के क्रम में, अमेरिका भी एक सदस्य देश के रूप में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल हो गया। यूएनएफसीसीसी सीओपी26 जलवायु सम्मेलन में आज अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने यह घोषणा की। सौर ऊर्जा वाले अप्रोच के जरिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए आईएसए की रूपरेखा वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 101वां देश बन गया है। आईएसए के 101वें सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वागत करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह कदम आईएसए को मजबूत करेगा और दुनिया को ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत प्रदान करने को लेकर भविष्य की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। आईएसए के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने कहा, 'आईएसए के ढांचे और दृष्टिकोण को अमेरिका का समर्थन एक उत्साहजनक...
भारत ने ‘कॉप26’ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर ‘ई-अमृत’ पोर्टल लॉन्च किया

भारत ने ‘कॉप26’ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर ‘ई-अमृत’ पोर्टल लॉन्च किया

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भारत ने  ब्रिटेन के ग्लासगो में जारी कॉप26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर एक वेब पोर्टल ‘ई-अमृत’ लॉन्च किया। ‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्‍त सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी, इत्‍यादि के बारे में समस्‍त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिए गए हैं। इस  पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। इतना ही नहीं,  यह  पोर्टल उस ब्रिटेन-भारत संयुक्त रोडमैप 2030  का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं। ‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सरका...
देशभर में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रूझान

देशभर में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रूझान

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सरकार ने पिछले एक साल से खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन के तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन तेल एवं कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उपरोक्त कटौती के परिणामस्वरूप, कच्चे पाम तेल के लिए कुल शुल्क 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन के तेल एवं कच्चे सूरजमुखी के तेल के लिए 5 प्रतिशत है। आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी के तेल पर बेसिक ड्यूटी मौजूदा 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दी गई है। कटौती से पहले, कच्चे खाद्य तेलों के सभी किस्मों पर कृषि अवसंरचना उपकर 20 प्रतिशत था। कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर 8.25 प्रतिशत,कच्...
आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी से जुड़ी तीन नई प्रयोगशालाएं

आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी से जुड़ी तीन नई प्रयोगशालाएं

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आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी से जुड़ी तीन नई प्रयोगशालाएं:- जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते दबाव के चलते इलेक्ट्रिक वाहन वर्तमान युग की एक अनिवार्य आवश्यकता बनकर उभरे हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध एवं विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। इनमें बैटरी अनुसंधान प्रयोगशाला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोगशाला और ऑटोमोटिव हेल्थ मॉनिटरिंग (एएचएम) प्रयोगशाला शामिल है। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च ऐंड ट्राइबोलॉजी (कार्ट) में ये तीनों प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रोफेसर वी. रामगोपाल ...
New super-computer to help research and start-ups

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New Delhi, Nov 05 (India Science Wire): Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; and MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh has inaugurated an advanced 650 teraflops supercomputing facility at National Agri-Food Biotechnology Institute (NABI) at Mohali which will act as a facilitator for start-ups working in areas like telemedicine, digital health, mHealth with big data, AI, Blockchain and other technologies. Established at a cost of Rs. 20 crores, it will cater to the needs of the interdisciplinary cutting-edge research being carried out at the Institute related to agricultural and nutritional biotechnology, and help analyse big data accruing from ...
ग्लासगो, यूके में सीओपी 26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और बिल गेट्स की मुलाकात

ग्लासगो, यूके में सीओपी 26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और बिल गेट्स की मुलाकात

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पृष्ठभूमि में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री को मिशन इनोवेशन की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मिशन इनोवेशन के तहत भारत में गतिविधियों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हरित हाइड्रोजन, विमानन ईंधन, बैटरी भंडारण और वैक्सीन अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।...
भारत का उत्पाद व्यापारः अक्टूबर 2021 के प्रारंभिक आंकड़े

भारत का उत्पाद व्यापारः अक्टूबर 2021 के प्रारंभिक आंकड़े

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अक्टूबर 2021 में भारत का व्यापारिक आयात 55.37 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2020 के 34.07 बिलियन अमरीकी डॉलर से 62.49% अधिक और अक्टूबर 2019 के 37.99 बिलियन अमरीकी डॉलर से 45.76% अधिक था। अप्रैल-अक्टूबर 2021 में भारत का माल आयात 331.29 बिलियन अमरीकी डालर था, जो अप्रैल-अक्टूबर 2020 के 185.38 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें 78.71% की वृद्धि दर्ज की गई और अप्रैल-अक्टूबर 2019 में 286.07 बिलियन अमरीकी डालर का रहा इसमें 15.81% की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर 2021 में व्यापार घाटा 19.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान यह 98.71 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था।   विवरण 1: अक्टूबर 2021 में भारत का व्यापारिक व्यापार मूल्य -बिलियन अमेरिकी डालर में % वृद्धि अक्टूबर-21 अक्टूबर-20 अक्टूबर-19 अक्टूबर-20 की तुलना मेंअक्टूबर-21 अक्टूबर 19 की तुलना में...
जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक

जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अक्टूबर,2021 को इटली के रोम में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों राजनेताओं ने व्यापक भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की वर्त्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सितंबर,2021 में जारी हुई यूरोपीय संघ की भारत-प्रशांत रणनीति का भी स्वागत किया और इसमें फ्रांस के नेतृत्व की भूमिका के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। दोनों राजनेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग करने और क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले व नियम-आधारित व्यवस्था की दिशा में योगदान करने के क्रम में अभिनव तरीके ढूँढने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। दोनों राजनेताओं ने आगामी कॉप26 और जलवायु के सन्दर्भ में वित्तीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। प्...
मॉयल कर्मचारियों के वेतन संशोधन की घोषणा

मॉयल कर्मचारियों के वेतन संशोधन की घोषणा

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31 अक्टूबर, 2021 को नागपुर में आयोजित एकभव्य समारोहमें श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, माननीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारामॉयल श्रमिकों के लिये बड़ी उद्घघोषणा की गई । यह वेतन संशोधन 10 साल की अवधि 01.08.2017 से 31.07.2027 तक है, जिससे लगभग 5,800 कंपनी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह प्रबंधन और मॉयलके मान्यता प्राप्त संघ यानी मॉयलकामगार संगठन (MKS) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। प्रस्ताव में 20% का फिटमेंट लाभ और 20% की दर से अनुलाभ/भत्ते शामिल हैं।कंपनी द्वारा मई, 2019 से बेसिक और डीए के 12% की दर से अंतरिम राहत दी गई। हालांकि, कंपनी के लाभ और हानि खाते पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वेतन वृद्धि के लिए लेखा पुस्तकों में पूरा प्रावधान पहले ही किया गया है। प्रस्तावित वेतन संशोधन का कुल वित्तीय प्रभाव लग...
एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज महाराष्ट्र राज्य में कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि कारोबार नेटवर्क को बढ़ावा देने और खाद्यान्‍न के नुकसान को कम करने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। . श्री मिश्रा ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास का समर्थन करती है जिसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, कटाई के बाद की सुविधाओं का उन्नयन और बागवानी उत्पादकों के फायदे के लिए कुशल विपणन ढांचे की स्थापना शामिल है। श्री कोनिशी ने क...