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योगीराज में नही सहा जाएगा रामचरित मानस का अपमानमृत्युंजय दीक्षितउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में तीखे तेवर दिखाए और राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उद्घोष किया। इसके साथ ही माफियाओं और उनके सहयोगियों के विरुद्ध जिस प्रकार का अभियान प्रारम्भ हुआ उससे यह बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिस प्रकार माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उससे हाईकोर्ट व निचली अदालतों का साहस भी बढ़ रहा है और अब वह निर्भय होकर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन के दोनों सदनों मे दिये गये भाषणों में यह साफ कर दिया है कि माफिया को बचाने के लिए बड़े -बड़े नेता जो कवच देते हैं उसके बावजूद ऐसे अपराधी अब ...

-पंजाब में हालात कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बातचीत करीब 40 मिनट तक चली।इसमें पाकिस्तान से हो रही ड्रग तस्करी पर चर्चा हुई। साथ ही सीमा पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने करने पर भी बात हुई। अब यह जानकारी सामने आई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 कंपनियों को पंजाब भेजने का फैसला किया है। यह कंपनियां झारखंड से पंजाब पहुंचेंगी। इनमें CRPF की 10, RAF 8, BSF की 12, ITBP की 10 और SSB की 10 कंपनियां शामिल हैं।देश विरोधी गतिविधियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्तमुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री शाह को बताया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। कई खतरनाक गैंगस्टर गिरफ्तार किए ...

एक बार फिर पंजाब अशांति, हिंसा एवं आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। राज्य में कानून-व्यवस्था ढह चुकी है और अराजकता हावी है। समूचा प्रशासन मूकदर्शक बनकर असामान्य होती स्थितियों को देख रहा है। खालिस्तान समर्थक उग्र होते जा रहे हैं। पुलिस और शासन-व्यवस्था एकदम लाचार बनी उपद्रवियों के सामने समर्पण करती हुई दिखाई दे रही है? ऐसे जटिल-से-जटिल हालातों में आम जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करेगी! यह छिपा तथ्य नहीं है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कई बार ऐसे हालात देखे गये है, मानो आपराधिक तत्त्वों को बेलगाम होने का मौका मिल गया हो या यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत राज्य में अशांति, आतंक एवं अराजकता को पनपने दिया जा रहा है। जबकि चुनावों के दौरान आप पार्टी ने राज्य की जनता से कानून-व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने से लेकर नशामुक्ति जैसे कई बड़े वादे...

गांव, किसान और पर्यटन पर विशेष बलमृत्युंजय दीक्षितउत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है जिसमें केंद्रीय बजट की तरह ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया है और आगामी लोकसभा व नगर निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सरोकारों तथा शहरी क्षेत्रों व नगर निकायों के विकास पर भी बल दिया गया है।बजट में पहली बार किसी वर्ग विशेष या फिर धर्म विशेष का तुष्टिकरण भी नहीं किया गया है। वैसे भी जब से योगी सरकार बनी है तब से जितने भी बजट प्रस्तुत किए गये हैं सभी सबका साथ सबका विकास के नारे को ही ध्यान में रखकर प्रस्तुत किये गये हैं। योगी सरकार के वर्तमान बजट में जल तथा पर्यावरण संरक्षण सहित समाज के उच्च वर्ग से लेकर समाज के वंचित तबकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अ...

सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए अपनी चुनी हुई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, इन याचिकाओं को खारिज करने के फैसले का राज्य में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में किसी देरी को तार्किक ठहराना अब केंद्र सरकार के लिये मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार 2011 की जनगणना को बनाये जाने को लेकर अकसर सवाल उठाये जा रहे थे। दलील दी जा रही थी कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 में की जानी थी। इस पर केंद्र सरकार की तर...