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मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित

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ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (Global System for Mobile Communications Association - GSMA) ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (Mobile World Congress - MWC) का आयोजन किया है, जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना इस वर्ष MWC का केंद्रबिंदु है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हो रहा है। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट में उम्मीद है कि 2022 में 5G अपनाने से वैश्विक स्तर पर 5G कनेक्शन 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 5G नेटवर्क कनेक्शन में वृद्धि से 2025 में वैश्विक जीडीपी 5% बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वैश्विक दूरसंचार उद्योग 2025 तक वैश्विक मोबाइल उद्योग के पूंजीगत व्यय (CAPEX) में $600 बिलियन का निवेश करेगा और इसका 85% 5G पर खर्च किया जाएगा। MWC में ...
स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में हुआ

स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में हुआ

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दो दिवसीय स्टडी इन इंडिया (Study in India - SII) 2022 बैठक का उद्घाटन ढाका, बांग्लादेश में किया गया। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ दीपू मोनी (Dipu Moni) और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी (Vikram Doraiswami) ने किया। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि आज के छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे दक्षिण एशिया के देशों द्वारा सामना की जा रही गरीबी जैसे सामान्य मुद्दों का समाधान खोजें। प्रमुख बिंदु: कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने भारत के कुछ बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए विदेश में अध्ययन के अवसर का पता लगाया। ढाका में शिक्षा...
भारत सरकार और विश्व बैंक ने “नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प”

भारत सरकार और विश्व बैंक ने “नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प”

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भारत सरकार और विश्व बैंक ने "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प" (आरईडब्लूएआरडी) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर (869 करोड़ रुपये) के कार्यक्रम (नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प कार्यक्रम) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा अधिक उत्पादन व बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध ...
ईपीएफओ पेरोल डाटा: ईपीएफओ ने दिसंबर, 2021 में 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े

ईपीएफओ पेरोल डाटा: ईपीएफओ ने दिसंबर, 2021 में 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े

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ईपीएफओ के 20 फरवरी 2022 को जारी अनंतिम पेरॉल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 के दौरान 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में लगभग 2.06 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 12.54 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए थे। दिसंबर 2021 में नवंबर 2021 की तुलना में 19.98 प्रतिशत की शुद्ध ग्राहक वृद्धि हुई है। जोड़े गए कुल 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर में से, 9.11 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नामांकित किया गया है। लगभग 5.49 लाख नेट सब्सक्राइबर इसे छोड़ चुके थे लेकिन अंतिम विदड्रॉल का विकल्प चुनने की जगह पिछले खाते से वर्तमान पीएफ खाते में अपनी पीएफ राशि हस्तांतरित करने के द्वारा उन्होंने ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के विकल्प के द्वारा फिर से ...
आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सारांश

आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सारांश

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भारत की जीडीपी चौतरफा टीकाकरण, आपूर्ति सुधार और नियमन में आसानी से होने वाले लाभ, निर्यात में तेज बढ़ोतरी और पूंजी खर्च करने में तेजी लाने के लिए वित्तीय मौके की उपलब्धता की मदद से वर्ष 2022-23 में 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। इसमें कहा गया है कि आने वाले अगले साल में निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु मदद के लिए वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में इस वृद्धि का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि अब महामारी संबंधित और आर्थिक बाधाएं नहीं आएंगी, म़ॉनसून सामान्य रहेगा, दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी बड़े स्तर पर समझदारी के साथ होगी, तेल की कीमतें 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेंगी और इस वर...
भारत – मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण

भारत – मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण

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पहले India-Central Asia शिखर सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। भारत और Central Asia देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले तीन दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं। और अब, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर, हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वकांक्षी vision परिभाषित करना चाहिए। ऐसा vision, जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। Excellencies, द्विपक्षीय स्तर पर भारत के आप सभी Central Asian देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। Excellencies, कज़ाकिस्तान भारत की energy security के लिए एक महत्वपूर्ण partner बन गया है। मैं कज़ाकिस्तान में हाल में हुई जान-माल की हानि के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। उज्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी active भागीदार हैं। इनमें मेरा home stat...
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!”
डॉ. मनसुख मांडविया ने पुनर्निर्मित सीजीएचएस वेबसाइट और मोबाइल एप “माईसीजीएचएस” को लॉन्च किया

डॉ. मनसुख मांडविया ने पुनर्निर्मित सीजीएचएस वेबसाइट और मोबाइल एप “माईसीजीएचएस” को लॉन्च किया

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डॉ. मनसुख मांडविया ने पुनर्निर्मित सीजीएचएस वेबसाइट और मोबाइल एप "माईसीजीएचएस" को लॉन्च किया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज डिजिटल माध्यम से पुनर्निर्मित सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) वेबसाइट (www.cghs.gov.in) और मोबाइल एप, "माइसीजीएचएस" को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार भी उपस्थित थीं। डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, “एक मोबाइल एप से जुड़ी सीजीएचएस वेबसाइट को शुरू करना, भारत की बढ़ती डिजिटल पैंठ को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सामयिक कदम है। इस वेबसाइट में कई अद्यतन विशेषताएं हैं, जो 40 लाख से अधिक लाभार्थियों (सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी, दोनों) को उनके घरों से ही रियल टाइम की जानकारी के साथ अत्यधिक लाभान्वित करेंगी।” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की सुविधा लोगों तक...
भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ) के दायरे का विस्तार करने का सुझाव दिया है

भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ) के दायरे का विस्तार करने का सुझाव दिया है

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भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर लागत की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्‍टम का सृजन करने के उपायों के बारे में भी सुझाव दिया। डॉ. एस. चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी एवं भारत सह-अध्‍यक्ष ने इजरायल द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आई4एफ कार्यक्रम में काफी संभावनाएं हैं और बोर्ड की यह बैठक हमें आगे बढ़ने के बारे में नए विचार, नई दिशाएं प्रदान करेगी। उन्‍होंने कहा कि अभी तक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र कृषि, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। प्राप्त हुई परियोजनाओं की प्रमात्रा में और बढ़ोतरी करने क...
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आज शिक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव (आईसीसी व सतर्कता) श्रीमती नीता प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) व महानियंत्रक एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के संयुक्त सचिव श्री राजेन्द्र रत्नू और यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने अपने स्वागत भाषण में आईपीआर के महत्व व देश की छवि में इसके महत्व, देश की नॉलेज पूल के निर्माण में इसकी प्रासंगिकता और इसके कानूनी पहलुओं को रेखांकित किया। उन्होंने आगे एक निर्माता और प्रर्वतक के रूप में भारत की स्थिति के ऐतिहासिक पहलू ...