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Jul152020 by Dialogue IndiaNo Comments
क्या किसी नेता में इतना दम है

क्या किसी नेता में इतना दम है

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गलवान घाटी में भारत की मुठभेड़ चीन से हुई लेकिन देखिए कि आजकल दंगल किनके बीच हो रहा है। यह दंगल हो रहा है-- भाजपा और कांग्रेस के बीच। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर इतने जमकर हमले किए कि जितने भारतीय और चीनी नेताओं ने एक-दूसरे पर नहीं किए। कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री का नया नामकरण कर दिया और चीन के आगे घुटने टेकने का आरोप यह कहकर भी जड़ दिया कि ‘पीएम केयर्स फंड’ में भाजपा ने चीनी कंपनी हुवेई से 7 करोड़ रु. का दान ले लिया है। इस पर भाजपा और सरकार का भड़कना स्वाभाविक था। उसने अब सोनिया-परिवार के तीन ट्रस्टों पर जांच बिठा दी है और उन पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने चीनी सरकार और चीनी दूतावास से करोड़ों रु. स्वीकार किए हैं। कांग्रेसी नेता भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह चीन से तो पिट ली है लेकिन कांग्रेस पर फिजूल गुर्रा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम केयर्स फंड में कितना रुपया ...
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Jul152020 by Dialogue IndiaNo Comments
IRCTC to set up ticket-counter for air-tickets of private domestic airliners in Parliament Complex

IRCTC to set up ticket-counter for air-tickets of private domestic airliners in Parliament Complex

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It refers to media-reports indicating that Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) may be setting up a ticket-counter at Parliament complex to sell tickets of private airlines. This will be first such counter comforting private companies that too parallel to Air India counter operating till now to sell only Air India tickets. A Parliamentarian is entitled for 34 business-class air-tickets annually. Idea is not bad to comfort Parliamentarians. But he cost can and should be saved by IRCTC counter also selling Air India tickets thus abolishing need of a separate Air India counter. Moreover practice should be changed so that all those including Parliamentarians (except those requiring security) travelling through air may get only economy-class air-travel facility. Since bigges...
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Jul152020 by Dialogue IndiaNo Comments
आर.टी.ई अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि निजी स्कूलों की बजाए सीधे पात्र बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे सरकार!

आर.टी.ई अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि निजी स्कूलों की बजाए सीधे पात्र बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे सरकार!

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आदरणीय सम्पादक महोदय/महोदया, सादर अभिवादन! गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, जिसको मजबूत किये बिना हम एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज और राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इस आधारशिला की नींव सामाजिक भेदभाव एवं असमानता पर आधारित हो जाये तो इसे हम न तो स्वस्थ एवं सशक्त समाज के लिए शुभ संकेत मान सकते हैं और न हीं देश के विकास का मूल मंत्र। दुर्भाग्यवश शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत निजी स्कूलों में दाखिला पाये हुए कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के साथ यही हो रहा है। इस गंभीर समस्या की जड़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की वह धारा 12(1)(ग) है, जिसके तहत सरकार इन कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि देती है। होना तो यह चाहिए था कि सरकार यह धनराशि सीधे पात्र बच्चों के अभिभावकों को भी दे सकती ह...
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Jul152020 by Dialogue IndiaNo Comments
Deferring merger of three public-sector General-Insurance companies not good

Deferring merger of three public-sector General-Insurance companies not good

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Deferring merger of three public-sector General-Insurance companies not good - Public-sector companies should follow private-sector Insurance-companies to bring new schemes with collaboration of public-sector banks   It refers to Union Cabinet on 09.07.2020 deferring merger of three out of four General-Insurance companies which was announced in the Union Budget of 2018-19 and 2019-20. The three General Insurance companies which were proposed to be merged are continuing showing losses for several years with global rating agency downgrading rating of these loss making public-sector companies. If pre-planned merger of public-sector banks could be affected from 01.04.2020 even during lockdown, there should be no reason to defer merger of public-sector Insurance-companies to reduce unnecessar...
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Jul152020 by Dialogue IndiaNo Comments
Time to reduce dependency on China

Time to reduce dependency on China

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The violent skirmishes at the Sino-India border has yet again sparked off calls to boycott imports from adversary country, China. The dependency on China must be superseded by self reliance. As usual, some pessimist leftist/secularists envisage that it is unfeasible. They supplement their prediction by sophistry and weak reasons and mis arguments. They hardly bother about the self pride of the 130 Crore nationalists country men’s pride. Additionally, they are unaware that government of India and Private sectors in the whole country have already resolved, and are endeavouring their level, to boycott China products or to reduce it to our minimum requirements. Initiating with road projects, no tender will be given to companies, having  any kind of partnership with Chinese ventures, to constru...
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Jul42020 by Dialogue IndiaNo Comments
IIT Hyderabad uses artificial intelligence to study supply chain network of biofuels

IIT Hyderabad uses artificial intelligence to study supply chain network of biofuels

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New Delhi, Jul 02 (India Science Wire): Bio-derived fuels are gaining widespread attention among the scientific community across the world. The work on biofuels is in response to the global call for reducing carbon emissions associated with the use of fossil fuels. In India too, biofuels have caught the imagination of researchers.  For instance, researchers of the Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad have started using computational methods to understand the factors and impediments in incorporating biofuels into the fuel sector in India.  A unique feature of this work is that the framework considers revenue generation not only as an outcome of sales of the biofuel but also in terms of carbon credits via greenhouse gas emission savings throughout the project lifecycle. Th...
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Jul42020 by Dialogue IndiaNo Comments
निजी स्कूल संचालको और शिक्षा माफियाओं के दबाव से हटकर ले स्कूल खोलने का फैसला

निजी स्कूल संचालको और शिक्षा माफियाओं के दबाव से हटकर ले स्कूल खोलने का फैसला

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कोरोना संकट के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार चाहे तो जुलाई से स्कूलों को खोल सकती है। इसी बीच करीब 5 से ज्यादा राज्य सरकारों ने जुलाई से स्कूलों को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं मगर प्रश्न और चिंता की बात ये है कि क्या स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हुए स्कूल प्रबंधन स्कूल खोलने को तैयार है और पूरे देश भर में क्या जुलाई से खुलने वाले स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजने को तैयार भी है या फिर वो इस वक्त अपने बच्चों के भविष्य और जान को लेकर असमंजस कि स्थिति में है.स्कूल खुले तो कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे बिगड़े हालात में अगर स्कूल खुले और बच्चों को विद्यालय भेजा गया तो संक्रमण फैलाव पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अधिका...
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Jul42020 by Dialogue IndiaNo Comments
डॉo एसo अनुकृति बनी विश्वबैंक में अर्थशास्त्री

डॉo एसo अनुकृति बनी विश्वबैंक में अर्थशास्त्री

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  वो कहते हैं न हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कामयाबी की छलांग लगाई जा सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा की अनुकृति की, अनुकृति ने ये साबित कर दिखाया है कि बेटियों की जिंदगी सिर्फ चूल्हा-चौके तक सीमित रखना अब पुरानी बात हो गई है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही हैं। गरीबों की पढ़ी-लिखी और आगे बढ़ीं चाहें वो देश की बेटी हिमा दास हो या फिर कुश्ती के मैदान में अपना परचम लहराने वालीं फोगाट सिस्टर्स। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मुहिम है। हरियाणा की बेटियां ने विश्व में नाम रोशन कर भारत को गौरवान्वित किया है। सभी यदि बेटियों की नींव को मजबूत करने में सहयोग करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा। हरियाणा के नारनौल में 23...
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