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Revocation of Article 370: Doom for Separatists

Revocation of Article 370: Doom for Separatists

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Future generation of India will remember August 5, 2019 as a milestone in Indian history. Article 370 of the Indian Constitution giving special status to the state of Jammu & Kashmir has been revoked. It spells dooms day for the separatists in the Kashmir valley. The state has been bifurcated into two Union Territories- Jammu & Kashmir with a legislature and Ladakh without a legislature.  Contrary to the general opinion that the step taken by Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to end the special status of the state was done in hurry, the government decision was well planned and executed after five years of the Centre’s study of the situation in the state. I am not privy to any information in this regard but as a political commentator I have my own views on ho...
श्री आरके सिंह ने नाइजर, टोगो और टोंगा के ऊर्जा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं; ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर की चर्चा

श्री आरके सिंह ने नाइजर, टोगो और टोंगा के ऊर्जा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं; ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर की चर्चा

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केंद्रीय बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आरके सिंह ने आज नाइजर की ऊर्जा मंत्री मैडम अमीना मौमौनी, टोगो के ऊर्जा और खान मंत्री श्री मार्क डेडेरीवे एबली- बिदामोन और टोंगा के ऊर्जा मंत्री श्री पोआसी माटाले ती के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) स्थायी समिति की बैठक के इतर इन द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन नई दिल्ली में किया। बैठकों के दौरान मंत्री ने आईएसए और भारत तथा इन देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नाइजर की ऊर्जा मंत्री मैडम अमीना मौमौनी का स्वागत करते हुए श्री आरके सिंह     टोगो के ऊर्जा और खान मंत्री श्री मार्क डेडेरीवे एबली- बिदामोन का स्वागत करते हुए श्री आरके सिंह     टोंगा के ऊर्जा मंत्री ...
वेतन विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित

वेतन विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित

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लोकसभा में आज वेतन विधेयक, 2019 पारित हो गया। विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए चर्चा की शुरुआत करते हुए केन्‍द्रीय श्रम और रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है, जिसका उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को विश्वसनीय और भरोसेमंद कानूनों में तब्दील करना है, जो वक्त की जरूरत है। इस समय 17 मौजूदा श्रम कानून 50 से ज्यादा वर्ष पुराने हैं और इनमें से कुछ तो स्वतंत्रता से पहले के दौर के हैं। वेतन विधेयक में शामिल किए गए चार अधिनियमों में से वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 तो स्वतंत्रता से पहले का है और न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी 71 साल पुराना है। इसके अलावा बोनस भुगतान विधेयक, 2965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी इसमें शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के...
तीन तलाक विधेयक पारित होने पर पीएम ने कहा-यह लैंगिक न्याय की जीत और इससे समाज में समानता बढ़ेगी

तीन तलाक विधेयक पारित होने पर पीएम ने कहा-यह लैंगिक न्याय की जीत और इससे समाज में समानता बढ़ेगी

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ‘एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई!संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है!’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें तीन तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक...
तीन तलाक़ विधेयक 2019 संसद में पारित

तीन तलाक़ विधेयक 2019 संसद में पारित

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श्री अमित शाह ने कहा कि तीन तलाक़ विधेयक 2019 पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे न्यू इंडिया के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेंगी। उनका कहना था कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्‍ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है और तीन तलाक़ पर बैन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्‍होंने आगे कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का एक नया युग लाएगा। श्री अमित शाह ने ट्रिपल तलाक बिल के पारित होने पर देश भर की मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिलने पर बधाई दी तथा संसद में बिल के समर्थन पर सभी सदस्‍यों का आभार जताया। श्री शाह ने यह भी कहा कि भारतीय लोकत...
कागज और पेंसिल से बनाया पोर्टेबल हीटर

कागज और पेंसिल से बनाया पोर्टेबल हीटर

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भारतीय वैज्ञानिकों ने कागज और पेंसिल की मदद से एक छोटा पोर्टेबल हीटर बनाया है। इसका उपयोग ऐसे कार्यों में किया जा सकेगा, जिनमें कम तापमान की जरूरत होती है। कागज-आधारित हीटर बनाने की यह तकनीक पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित की है।  यह हीटर पेंसिल और नोटबुक के कागज के साथ एल्यूमीनियम फॉइल, तांबे के तार, ग्लास शीट, पेपर बाइंडिंग क्लिप और बैटरी को जोड़कर बनाया गया है। सबसे पहले, 75 माइक्रोमीटर मोटाई के सामान्य कागज के दो इंच लंबे और डेढ़ इंच चौड़े टुकड़े की एक सतह पर 9बी ग्रेड पेंसिल से गहरी शेडिंग की गई और फिर इस कागज को 0.2 सेंटीमीटर मोटी ग्लास शीटों के बीच रखा गया। फिर, इस प्लेट को एल्युमीनियम फॉइल और तांबे के तार द्वारा 5 वोल्ट वाले बैटरी परिपथ से जोड़ा गया। इस हीटरनुमा संरचना को दो बाइंडिंग क्लिपों की मदद से कसकर स्थिर ...
Floods and Drought

Floods and Drought

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Talking of drought when some parts of the country are reeling under the fury of floods may look awkward. But it is a reality at the moment. Visuals of flood fury in Assam, North Bihar, parts of Karnataka and Kerala are disturbing. More than 200 people (according to official estimate) have lost their life in floods. North Bihar is facing its worst flood situation in the districts. On the other side, there are reports of deficient rains in large parts of the country. In some areas it is drought like situation. A family in Buxar district of Bihar doing farming laments that there is little rain. We are trying to keep paddy saplings green by pumping water in the field and waiting anxiously for rains. But there are hundreds of thousands of marginal farmers who don’t have motor pumps to draw wat...
प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए मिला नया हथियार

प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों से लड़ने के लिए मिला नया हथियार

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रोगजनक सूक्ष्मजीवों की दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता के कारण अभी उपलब्ध एंटीबायोटिक बेअसर हो रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नए पेप्टाइड का पता लगाया है, जो दवा प्रतिरोधी एसिनेटोबैक्टर बाउमानी बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार हो सकता है। अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहा जाता है। कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का गठन करते हैं। पेप्टाइड के बारे में अब तक उपलब्ध जानकारी के उपयोग से बेंगलूरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमेगा76 नामक इस नए पेप्टाइड को कंप्यूटर एल्गोरिथ्म की मदद से डिजाइन किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सूक्ष्मजीवरोधी पेप्टाइड बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को भेदकर उसे मार सकता है।   संक्रमित चूहों पर ओमेगा76 का परीक्षण करने पर पाया गया कि यह असरदार है और लंबी खुराक देने के बावजूद इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। एसिनेटोबैक्टर बा...
ID proof compulsory for RTI applications at Railway Board: Should be compulsory at all public-authorities

ID proof compulsory for RTI applications at Railway Board: Should be compulsory at all public-authorities

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It refers to media-reports about Railway Board has made it compulsory to attach ID proof of RTI applicant with RTI applications. It was much desired to prevent fake RTI applications being filed in name of others. Department of Personnel and Training DoPT should issue a circular in tune with para 23 of verdict dated 02.11.2012 in the matter-Fruit and Vegetable Union versus Unknown (CWP 4787 of 2011) which requires ID proof compulsory to be attached with every RTI application, First Appeal and Second Appeal or complaint filed with Information Commissions. Already the aspect has been adopted at Odisha. Those who do not want to disclose their identity, can file RTI applications through post-box hired at some post-office. There is no logic in opposing the move wherein some NGOs and RTI activ...
Welcome cut in security-cover for many politicians: But still much more to be done

Welcome cut in security-cover for many politicians: But still much more to be done

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A totally impartial review of security-cover to politicians has been done perhaps for the first time in Indian political system with security-cover cut even for many BJP and RSS leaders. This is why no one from opposition could cry over cut in status-symbol of security-cover available to many in opposition including former UP Chief Minister Akhilesh Yadav. But still more is required when unnecessary security-cover still continues for several former political heavyweights including like Mulayamsingh Yadav. Union Home Ministry should have a further review of security-cover available to politicians with security either removed or reduced to bare minimum for leaders like Mulayamsingh Yadav. Thought should also be given for reducing heavy expenses in security-cover presently separately av...