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रोजगार की स्थिति में सुधार

रोजगार की स्थिति में सुधार

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एलएफपीआर (श्रम बल भागीदारी दर), डब्ल्यूपीआर (श्रमित जनसंख्या अनुपात) और यूआर (बेरोजगारी दर) संकेतक बताते हैं कि पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर, वर्ष 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 53.5 फीसदी हो गई। इससे पहले यह आंकड़ा 2017-18 में 49.8 फीसदी और 2018-19 में 50.2 फीसदी था। ये आंकड़े एक सकारात्मक पहलू की ओर संकेत करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्र की श्रम शक्ति (कार्यरत+बेरोजगार) के दायरे में आ रहे हैं। वहीं, बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.0 फीसदी और 2018-19 में 5.8 फीसदी की तुलना में घटकर 4.8 फीसदी हो गई है। यह इस बात को दिखाता है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। इन आंकड़ों में आगे यह दिखाया गया है कि डब्ल्यूपीआर भी 2017-18 के 46.8 फीसदी ...
प्रधानमंत्री ने संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सभा की महान हस्तियों को नमन किया

प्रधानमंत्री ने संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सभा की महान हस्तियों को नमन किया

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सभा की महान हस्तियों को नमन किया है। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “75 वर्ष पहले आज ही के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के विभिन्न भागों से, विभिन्न पृष्ठभूमि और यहां तक कि विभिन्न विचारधाराओं वाले महान लोग एकजुट हुये थे, जिनका एक ही उद्देश्य था कि भारतवासियों को एक शानदार संविधान प्रदान किया जाये। इन महान लोगों को नमन है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी, जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने किया था और उन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन किया था। आज, जब हम संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने को याद कर रहे हैं, मैं अपने युवा मित्रों से आग्रह करता हू...
आक्रामक सैन्य रणनीति में माहिर थे बिपिन रावत

आक्रामक सैन्य रणनीति में माहिर थे बिपिन रावत

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जनरल बिपिन रावत ने जून 2017 में ये बयान तब दिया था जब वो आर्मी चीफ थे. बिपिन रावत के इस बयान का मतलब था कि भारतीय सेना चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद से एक साथ निपटने में सक्षम है. रावत ने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर चीन के साथ संघर्ष की नौबत आई तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. बिपिन रावत के इस बयान पर चीन और पाकिस्तान दोनों भड़क गए थे. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय में उस वक्त लिखा गया था कि रावत का बयान दिखाता है कि भारतीय सेना में कितना अहंकार भरा है. रावत का ये बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि उस वक्त डोकलाम में भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा था. डोकलाम में गतिरोध के काफी पहले बिपिन रावत ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि चीन से निपटने के लिए सेना के मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है. जनरल बिपिन रावत अक्सर कहा करते थे कि से...
21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

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रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 06 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। 2. राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की पहली बैठक और सैन्य एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक का स्वागत किया। 3. दोनों नेताओं ने अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस संदर्भ में, दीर्घकालिक पूर्वानुमान यो...

नीति आयोग द्वारा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर संसाधन पुस्तक का विमोचन

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भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर संसाधन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, भारत व भूटान में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉ. राल्फ हेकनर, विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (एसडीसी) की प्रमुख सुश्री कोरिन डेमेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) के प्रतिनिधि डॉ. आलोक सिक्का की उपस्थिति में किया गया। इस पुस्तक को नीति आयोग ने एसडीसी और आईडब्ल्यूएमआई के सहयोग से विकसित किया था। पुस्तक का विमोचन करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि हिमालय के झरने, पहाड़ों और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले हमारे नागरिकों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्हें संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है, खासकर अब जब जलवायु परिवर्त...
जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट (सीटीईआई) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट (सीटीईआई) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट (सीटीईआई) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन ने 26 नवंबर, 2021 को अंतर्राष्‍ट्रीय व्यापार कानून एवं नीति में क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान की दिशा में सहयोग आरंभ करने के लिए नई दिल्ली स्थित व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा जिनेवा स्थित सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट (सीटीईआई) के साथ जिनेवा में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर भारत के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि श्री ब्रज...
पूर्व मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त (सीईसी) श्री सुनील अरोड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) के सलाहकार बोर्ड में शामिल

पूर्व मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त (सीईसी) श्री सुनील अरोड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) के सलाहकार बोर्ड में शामिल

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भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (आईडीईए) के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री सुनील अरोड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थान के कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए समृद्ध नेतृत्व अनुभव, ज्ञान और कौशल रखते हैं। संस्थान को 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिनमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए प्रतिष्ठित व्यक्ति या विशेषज्ञ शामिल हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए), 1995 में स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है, जिसका लक्ष्‍य दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। इंटरनेशनल आईडीईए में वर्तमान में 34 सदस्य देश हैं जिनमें सभी महाद्वीपों के बड़े और छोटे, पुराने और नए लोकतंत्र शामिल हैं। भारत आईडीईए ...
रूस के राष्ट्रपति Putin का 5 घंटे का भारत दौरा

रूस के राष्ट्रपति Putin का 5 घंटे का भारत दौरा

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत आए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पुतिन 21वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आए थे. लेकिन यहां एक सवाल ये उठता है कि जो व्लादिमीर पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं गए, जो पुतिन पिछले 2 सालों में सिर्फ दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले, वो पुतिन करीब 5 घंटे के लिए भारत क्यों आए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जानकार इस मुलाकात को भारत और रूस के रिश्तों के भविष्य की नींव बता रहे हैं. क्योंकि अगर ये रिश्ता, भारत का ये दौरा अहम नहीं होता तो राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आते. ये वही पुतिन हैं जो रोम में आयोजित हुए जी-20 के शिखर सम्मेलन नहीं गए. ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में भी पुतिन नहीं पहुंचे. यहां तक कि उन्होंने चीन का अपना हाई प्रोफाइल दौरा भी टाल दिया. राष्ट्रपति पुतिन मार्च 2020 के बाद दूसरी बार अपने देश से बाहर निक...
100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण कराया

100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने पंजीकरण कराया

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श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाते हुए ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों (यूडब्लू) का राष्ट्रीय डेटाबेस) ने आज 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह 26 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। इस उपलब्धि को 'संकल्प से सिद्धि' की यात्रा बताते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधारस्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों सहित अन्य असंगठित श्रमिकों (यूडब्लू) का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईएसएचआरएएम (ई-श्रम) पोर्टल (www.eshram.gov.in) 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। आधार से जुड़े ई-श्रम पोर्टल का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य...
प्रधानमंत्री ने नगालैंड वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री ने नगालैंड वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नगालैंड वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “नगालैंड के राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर राज्य के शानदार लोगों को बधाई। नगा संस्कृति पराक्रम और मानव मूल्यों का साकार रूप है। नगालैंड के लोग भारत के विकास में भरपूर योगदान कर रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में नगालैंड की प्रगति की प्रार्थना करता हूं।” ...