TOP STORIES

Anuj Agarwal संसद सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर अदाणी को लेकर तीखे व अपमानजनक आरोपों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेसी नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों का एक सिलसिला सा चल पड़ा।कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को जब इसी मामले में पुलिस में धरा तो बड़े हंगामे व नाटकों के बाद उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। राहुल गाँधी इधर विदेशों में अपने भाषणों में भारत में लोकतंत्र ख़तरे में है, जाँच एजेंसियों का दुरपयोग हो रहा है व संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता छिन गई है जैसे आरोप लगा अपनी व देश की मज़ाक़ बनवा रहे हैं।इधर कुछ दिन पूर्व एक पूर्व बसपाई व भाजपाई नेता जो अब समाजवादी पार्टी में हैं कि रामचरितमानस को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी एक घटिया राजनीतिक बहस में बदल गयी और राम व रामचरितमानस पर श्रद्धा व विश्वास करने वाले वोट के इन लालची नेताओं की गिरी हुई हरकतों को देख ठगे ...

मौलिक भारत की “मंदिर संकुल और सेवा योजना” से प्रेरित होकर लक्ष्मीनारायण मंदिर, सेक्टर 56, नोएडा में पिछले एक वर्ष से चल रही माँ अन्नपूर्णा रसोई की पहली वर्षगाँठ पर मुख्य अतिथि व वक्ता प्रख्यात आध्यात्मिक चिंतक श्री गुरु पवन सिन्हा जी ने रसोई की संचालन समिति के कार्य को सराहा व कहा कि परंपरागत रूप से भारत में मंदिर आध्यात्मिक चेतना व पूजन स्थल के साथ साथमंदिर संकुल में देव स्थान, ध्यान कक्ष, मंत्रणा कक्ष, सभा/प्रवचन कक्ष, महंत आवास ,यात्री विश्राम ग्रह, यज्ञशाला, धार्मिक पुस्तकालय, वाचनालय, गुरुकुल, गौशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्ष, चिकित्सालय, व्यायामशाला, रसोई व भोजन कक्ष, अन्न कक्ष, तिजोरी कक्ष, बगिया, कौशल विकास केंद्र सब कुछ होता था और मंदिर पूजा व उपासना के साथ ही राज्य के सलाहकार, अन्न व संपदा के केंद्र ( जिसका प्रयोग राज्य आपात स्थिति में करता था) था। मंदिरसंकुल में शिक्षा हेत...

योगीराज में नही सहा जाएगा रामचरित मानस का अपमानमृत्युंजय दीक्षितउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में तीखे तेवर दिखाए और राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उद्घोष किया। इसके साथ ही माफियाओं और उनके सहयोगियों के विरुद्ध जिस प्रकार का अभियान प्रारम्भ हुआ उससे यह बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिस प्रकार माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उससे हाईकोर्ट व निचली अदालतों का साहस भी बढ़ रहा है और अब वह निर्भय होकर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन के दोनों सदनों मे दिये गये भाषणों में यह साफ कर दिया है कि माफिया को बचाने के लिए बड़े -बड़े नेता जो कवच देते हैं उसके बावजूद ऐसे अपराधी अब ...

-पंजाब में हालात कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बातचीत करीब 40 मिनट तक चली।इसमें पाकिस्तान से हो रही ड्रग तस्करी पर चर्चा हुई। साथ ही सीमा पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने करने पर भी बात हुई। अब यह जानकारी सामने आई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 कंपनियों को पंजाब भेजने का फैसला किया है। यह कंपनियां झारखंड से पंजाब पहुंचेंगी। इनमें CRPF की 10, RAF 8, BSF की 12, ITBP की 10 और SSB की 10 कंपनियां शामिल हैं।देश विरोधी गतिविधियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्तमुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री शाह को बताया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। कई खतरनाक गैंगस्टर गिरफ्तार किए ...

हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Research Report ) आने के बाद अडानी समूह ( Adani Group) के शेयर में आई गिरावट और निवेशकों के हुए नुकसान की जांच लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ कमिटी का गठन का दिया। 6 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे (Abhay Manohar Sapre ) करेंगे। कमिटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। 6 सदस्यीय जांच कमेटी करेगी जांच सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में शेयर की कीमतों में हुई छेड़छाड़ की जांच और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक सिस्टम विकसित करने के लिए जिस कमिटी का गठन किया है। इसके सभी सदस्यों का नाम मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तय किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कमिटी के लिए कुछ नामों का सुझाव दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न...

चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का दूरगामी  फैसला, CJI, PM और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी शीर्ष नियुक्तियां चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी. सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे. न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती. चुनाव आयोग के संचालन के लिए अलग से फंड बनाने का आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त सम्बंधित आज का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैस...