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यह शत प्रतिशत सही सोच है कि देश में कानून की व्याख्या और क़ानून उस भाषा में सहजता-सरलता से पेश होना चाहिए, जिसे देश का आम आदमी भी समझ सके। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी न्याय सहजता से मिल सके। इसी कड़ी में देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया से सहजता से न्याय मिलना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की उपस्थिति में कहा कि सरकार की कोशिश है कि कानूनों को आसान व भारतीय भाषाओं में बनाने का प्रयास किया जाए। निस्संदेह, यह एक सार्थक पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से कानून का मसौदा देश में उस भाषा में सहजता-सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, जिसे देश का आम आदमी भी समझ सके। सही मायने में यही सोच देश के शीर्ष स्वतंत्रता सेनानियों की ...

भारत अपना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाता है। जानकारी देना चाहूंगा कि विश्व पर्यटन दिवस के दिन आज बहुत से देशों में अलग-अलग गतिविधियां, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेले तक लगाये जाते हैं। पर्यटन किसी भी देश के विकास का साक्षी बनता है इसलिए हमें यह चाहिए कि हम विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास करके, उनका संरक्षण करके लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ा कर मित्रता व आपसी सहयोग व सद्भाव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। जानकारी देना चाहूंगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान होता है। पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले विभिन्न पर्यटक विभिन्न परिवहन साधनों से लेकर होटल, रेस्तरां और पर्यटन स्थलों के टिकट पर व्यय करते हैं और देश को बड़ी आय या इनकम होती है। वास्तव में विदेशी पर्यटकों को अपने देश में आकर्षित करने और पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व ...

सरकारी आँकड़े भले ही कुछ भी कहें देश में बीते वर्षों में अच्छे वेतन वाले नियमित रोजगार हासिल नहीं हुए। सन 1983 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगारों की हिस्सेदारी में करीब 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ,परंतु नियमित वेतन वाले रोजगार केवल तीन प्रतिशत ही बढ़े। संगठित क्षेत्र में यह इजाफा दो फीसदी से भी कम था। देश के लिए सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक यही रही है “युवाओं और बढ़ती श्रम योग्य आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना”। सन 1980 के दशक के मध्य से ही हमारी आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही है लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई वांछित बदलाव नहीं आ रहा है।कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है। सरकार के रोजगार सर्वेक्षण और स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन रोजगार संबंधी नतीजों की ढांचागत खामियों को समय-समय पर रेखांकित करते रहे हैं। हाल ही में आई अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट ...