आर्थिक

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवश्री सुधांशु पांडेय ने उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियोंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। सीएससी के सीईओ ने सीएससी द्वारा उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। इसके बाद, सीएससी द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकरआयोजितअ...

देश में खाद्य तेल के दाम पिछले कुछ महीनों में आसमान पर पहुंच गए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाते हुए स्टॉक लिमिट लगा दिया था. अब त्योहारी सीजन पर दाम काबू में रहें इसलिए आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार की राज्यों के साथ एक अहम बैठक है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहन के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी.आज केंद्र सरकार अपने स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक करेगी. स्टॉक लिमिट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक और खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों और तिलहन पर लगाए जाने वाले स्टॉक की सीमा तय करनी थी....

देश बेरोजगारी के बड़े संकट से गुजर रहा है | आज सरकार या अन्य कोई बेरोजगारी कम होने का दावा करें तो बेमानी है | खरीफ की फसल के दौरान मिला रोजगार या मनारेगा से मिला रोजगार स्थाई प्रकृति का नहीं है | इसके आधार पर जीवनयापन होना मुश्किल है |रोज बढती जनसंख्या और वर्तमान माहौल के मद्देनजर कुछ नये उपाय फौरन सोचना होंगे |गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी [सीएमआईई ]  के इस दावे से अनेक अर्थशास्त्री असहमत है कि भारत में बेरोजगारी की दर गिर रही है और वो महामारी से पहले के स्तर पर आ चुकी है|थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें, कि यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है तालाबंदी में ढील दिए जाने के बाद जो आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई है और उससे रोजगार का सृजन हुआ है| लेकिन, क्या वाकई ऐसा हुआ है? सीएमआईई ने पिछले कुछ महीनों में कहा था कि जो बेरोजगारी दर मार्च में८ .७५ प्रतिशत थी, वह अप्रैल में ...