आर्थिक

31 अक्टूबर, 2021 को नागपुर में आयोजित एकभव्य समारोहमें श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह, माननीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारामॉयल श्रमिकों के लिये बड़ी उद्घघोषणा की गई । यह वेतन संशोधन 10 साल की अवधि 01.08.2017 से 31.07.2027 तक है, जिससे लगभग 5,800 कंपनी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह प्रबंधन और मॉयलके मान्यता प्राप्त संघ यानी मॉयलकामगार संगठन (MKS) के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। प्रस्ताव में 20% का फिटमेंट लाभ और 20% की दर से अनुलाभ/भत्ते शामिल हैं।कंपनी द्वारा मई, 2019 से बेसिक और डीए के 12% की दर से अंतरिम राहत दी गई। हालांकि, कंपनी के लाभ और हानि खाते पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वेतन वृद्धि के लिए लेखा पुस्तकों में पूरा प्रावधान पहले ही किया गया है। प्रस्तावित वेतन संशोधन का कुल वित्तीय प्रभाव लग...

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवश्री सुधांशु पांडेय ने उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियोंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। सीएससी के सीईओ ने सीएससी द्वारा उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। इसके बाद, सीएससी द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकरआयोजितअ...

देश में खाद्य तेल के दाम पिछले कुछ महीनों में आसमान पर पहुंच गए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाते हुए स्टॉक लिमिट लगा दिया था. अब त्योहारी सीजन पर दाम काबू में रहें इसलिए आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार की राज्यों के साथ एक अहम बैठक है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहन के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी.आज केंद्र सरकार अपने स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक करेगी. स्टॉक लिमिट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक और खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों और तिलहन पर लगाए जाने वाले स्टॉक की सीमा तय करनी थी....