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बहुकोणीय दिल्ली विधानसभा चुनावों में रेवड़ियों पर दाँवमृत्युंजय दीक्षितवर्ष 2025 का पहला विधानसभा चुनाव देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में विगत दस वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और आप पार्टी के संयोजक के रूप में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं तथा सुप्रीम कोर्ट की दया पर जमानत पर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी शर्तों के बाद भी वह जनता के बीच लोकलुभावन घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मानो कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया हो। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित कई अन्य मंत्री व विधायक जेल यात्रा कर चुके हैं तथा कई पर गंभीर आरोपों के चलते जमानत पर हैं।आप सरकार के दो विधायकों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के मामले में गहन जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल पर शीशमहल जैसे कई अन्य घोटालों के भी दाग ...

महिला सशक्तिकरण की दौड़ जीतती भारतीय रेलवे(पुरुषों के गढ़ तोड़ने वाली "प्रथम महिलाओं" को पहचानने की आवश्यकता) कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नियुक्तियों के नवीनतम दौर के साथ पहली बार रेलवे बोर्ड में महिलाएँ ड्राइवर की सीट पर हैं। कांच की छत को तोड़ते हुए, रेलवे बोर्ड का नेतृत्व पहले से ही एक महिला द्वारा किया जा रहा है, अब संचालन और व्यवसाय विकास के प्रभारी एक महिला सदस्य हैं और उसी रैंक की एक अन्य महिला सदस्य वित्त सदस्य के रूप में वित्त की देखभाल करती हैं। महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करने के एक अन्य तरीके में, भारतीय रेलवे ने एक पूरी ट्रेन और रेलवे स्टेशन महिलाओं को समर्पित करना शुरू किया। मणिनगर रेलवे स्टेशन (गुजरात) और माटुंगा रोड स्टेशन (मुंबई, महाराष्ट्र) का प्रबंधन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित अजनी रेलवे स्टेशन की सफाई, ट्रैक की खराबी का पता लगाने...

राकेश दुबे *बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में भागीदारी* इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल दौर ने बच्चों के जीवन को गहरे तक प्रभावित किया है। आज सोशल मीडिया भी युवाओं के संवाद का अभिन्न माध्यम बन गया है। साथ ही यह भी समझिए कि इसके साथ तमाम तरह के जोखिम भी जुड़े हैं, जिनसे किशोरों को बचाने की सख्त जरूरत है। अब हमारे देश भारत में वर्ष 2023 में लाए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के तहत नाबालिगों के लिये सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिये माता-पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। निश्चिय ही यह बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक सराहनीय कदम है। दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसे कानून पहले से ही मौजूद हैं। यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के लिये सोलह साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिये माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। वहीं यूएस चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ए...

भारत की घटती प्रजनन दर एक चुनौती या अवसर भारत की घटती प्रजनन दर एक चुनौती और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि प्रतिस्थापन दर से कम प्रजनन दर से जनसंख्या वृद्ध होने और आर्थिक स्थिरता का जोखिम पैदा होता है, लेकिन यह रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत विकास के लिए अवसर भी प्रस्तुत करता है। एक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बनाने पर ध्यान होना चाहिए, जिससे जनसांख्यिकीय बदलावों का भारत के लाभ के लिए लाभ उठाया जा सके। निरंतर कम प्रजनन दर के कारण वृद्ध आबादी हो सकती है, जहाँ कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के सापेक्ष वृद्ध वयस्कों का अनुपात बढ़ जाता है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, स्वास्थ्य सेवा संसाधनों और आर्थिक उत्पादकता पर दबाव डाल सकता है। भारत की घटती प्रजनन दर देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देगी। जैसे-जैसे बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, वृद्धावस्थ...

मेरे सामने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (सोफी) की 2023 की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2020 और 2022 के दरम्यान 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों के बीच भारत को 111वां स्थान दिया गया। यह सूचकांक बताता है कि किस देश के बच्चों में बौनेपन, दुर्बलता की समस्या और पोषण की कमी बहुत अधिक है। इससे यह भी पता चलता है कि उस देश की आबादी को रोजाना पर्याप्त भोजन मयस्सर नहीं हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़े तो बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर लोग भूखे रहते हैं मगर यह आंकड़ा आसानी से नहीं मिलता कि रोज रात कितने लोगों को भूख पेट सोना पड़ता है। हाल ही में घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें सर्वेक्षण से तीस दिन पहले तक खाए गए आहार की संख्या बताई गई है। तय परिभाषा के मुताबिक ‘आहार’ पकाई गई एक...